भारतीय धान्य बाजारात आयातीत तूरडाळ येईपर्यंत, राष्ट्रीय राखीव साठयातून टप्पाटप्याने आणि निश्चित तूरडाळ साठा बाजारात आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ग्राहक व्यवहार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ग्राहक व्यवहार विभागाने नाफेड (राष्ट्रीय कृषी सहकार विपणन महासंघ) आणि एनसीसीएफ म्हणजे राष्ट्रीय सहकार ग्राहक महासंघाला, ऑनलाईन लिलावाद्वारे पात्र मिलधारकांना तूरडाळ वितरित करण्याचे निर्देश दिले असून, याद्वारे ग्राहकांना तूरडाळ उपलब्ध होणार आहे.
ग्राहकांना रास्त दरात तूर उपलब्ध होण्याच्या निकषांवर वितरणाचे मूल्यमापन करुन, त्या आधारे लिलावासाठी तूरडाळीचे प्रमाण आणि वारंवारता निश्चित केली जाईल.
सरकारने 2 जून, 2023 रोजी, अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 लागू करून तूर आणि उडीद डाळीवर साठा मर्यादा लागू केली होती, जेणेकरून, अवैध साठेबाजी रोखता येईल आणि ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात डाळी उपलब्ध होऊ शकतील. या आदेशानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत तूर आणि उडीद डाळीसाठी साठा मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
घाऊक विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक डाळीबाबत वैयक्तिकरित्या लागू असलेली साठवणूक मर्यादा 200 मेट्रिक टन आहे. किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 मेट्रिक टन, मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी प्रत्येक किरकोळ दुकानांमधे 5 मेट्रिक टन आणि गोदामामधे ती 200 मेट्रिक टन आहे. डाळीच्या गिरणी मालकांसाठी उत्पादनाचे शेवटचे 3 महिने किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 25%, यापैकी जास्त असेल ती मर्यादा असेल. या आदेशाद्वारे विभागाच्या पोर्टलवर (https://fcainfoweb.nic.in/psp) साठयाची स्थिती घोषित करणे संबंधितांना बंधनकारक केले आहे.
आदेशान्वये साठा मर्यादेची अंमलबजावणी आणि पोर्टलवरील साठ्याची जाहीर केलेली माहिती यावर ग्राहक व्यवहार विभाग आणि राज्य सरकारे सतत देखरेख ठेवतात.
या संदर्भात, केन्द्रीय गोदाम महामंडळ (CWC) आणि राज्य गोदाम महामंडळ (SWCs) यांच्या गोदामांमध्ये विविध संस्थांनी ठेवलेला साठा आणि बाजारातील व्यापाऱ्यांनी बँकांकडे तारण ठेवलेला साठा यांची पुन्हा पडताळणी पोर्टलवर घोषित केलेल्या प्रमाणांच्या तुलनेत केली आहे.
राज्य सरकारे आपापल्या राज्यातील किमतींवर सतत लक्ष ठेवत आहेत. साठा मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासाठी नियमाप्रमाणे साठा आहे की नाही याची पडताळणी करत आहेत.
(Source: PIB)
