नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. त्यासोबतच देशात स्वच्छ इंधनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण योजनेला गती दिली. यातून पर्यावरण सुधारणेचा वेग वाढला असून महागड्या तेलाच्या आयातीवरील खर्च होणारे परकीय चलन वाचले आहे. देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न झपाट्याने वाढले आहे.सध्या देशात जवळपास 12 टक्के इथेनॉल मिश्रण केले जात आहे. आता मोदी सरकारने २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य ठेवले आहे.
न्यूज१८मध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, सरकारने २०२५ पर्यंत देशात ई २० पेट्रोलच्या किरकोळ विक्रीसाठी विशेष केंद्रे स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. तेथे पेट्रोलसोबत २० टक्के इथेनॉल मिश्रण उपलब्ध असेल. यंदा ८ फेब्रुवारी रोजी देशातील पहिले ई २० मिश्रीत पेट्रोलचे आउटलेट उघडण्यात आले होते. सध्या देशात अशी ६०० आऊटलेट्स आहेत. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण प्रमाण २०१३-१४ च्या १.५३ टक्क्यांवरून मार्च २०२३ अखेर ११.५ टक्क्यांवर आले आहे. तर २०१३-१४ मधील ३८ कोटी लिटरवरून इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलचे प्रमाण ४३३.६ कोटी लिटर झाले आहे.
देशात पर्यावरणपूरक इंधन असलेल्या इथेनॉल क्षेत्रात गतीने वाढ झाली आहे. आता अवघ्या दोन वर्षांत इथेनॉल मिसळण्याचे काम दुपटीने वाढले आहे. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होईल. पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळल्याने शेतकऱ्यांना सुमारे ४०,६०० कोटी रुपयांचा फायदा झाला. जर २० टक्के मिश्रणाचा टप्पा गाठला गेला तर फायदा दुप्पट होईल असे अनुमान आहे.
