पुणे : ‘नेटाफिम’ ने आयोजित केलेल्या फर्टिगेशन व ऑटोमेशन तंत्रांद्वारे ‘एकात्मिक ऊस व्यवस्थापन’ या विषयावरील परिषदेत बोलताना ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे म्हणाले कि, शेती क्षेत्राला नैसर्गिक समस्यांबरोबरच मानवनिर्मित समस्यांचा विळखा पडला आहे. 1998 पासून साखर कारखानदारीत खाजगीकरणाचा प्रवेश झाल्यानंतर साखर कारखानदारीची दिशा बदलली. जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत साखर उद्योगात खऱ्या अर्थाने व्यावसायिक व्यवस्थापन सुरु झाले. ते म्हणाले कि, 2000 नंतर ज्या पद्धतीने खाजगी साखर कारखानदारी विकसित झाली, त्याच वेगाने राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीने स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी व्यावसायिक व्यवस्थापन अंगिकारले. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाने देशामध्ये अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे.
MSP न वाढल्यामुळे साखर उद्योग प्रचंड आर्थिक संकटात…
बी. बी. ठोंबरे म्हणाले कि, सध्या साखर उद्योगासमोर दोन मोठ्या समस्या आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली असणारा उद्योग आहे. ते म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नेहमी म्हणतात कि भारतातील साखर उद्योग हा जगातील एकमेव असा उद्योग आहे, ज्याच्या कच्चा मालाची आणि तयार झालेल्या पक्क्या मालाची किमतही शासनच ठरवते. गेल्या पाच वर्षात एफआरपीची किमत प्रति टन 2700 रुपयांवरून 3200 रुपयांवर गेली, परंतु साखरेची एमएसपी प्रति क़्विटल 3100 रुपये आहे तशीच राहिली, त्यात बदल झाला नाही. दुसरीकडे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही वाढला, कारखान्यांचा साखर उत्पादनाचा खर्चही वाढला. पण त्याप्रमाणात साखरेचे भाव (MSP) न वाढल्यामुळे साखर उद्योग प्रचंड आर्थिक संकटात आला. साखर उद्योग जिवंत ठेवायचा असेल तर आता केवळ साखरेचे उत्पादन करून चालणार नाही. या उद्योगात उपउत्पादने ही संकल्पना चांगल्या पद्धतीने रुजली आणि वाढीस लागल्याने त्याचा फायदा झाला.
ठोंबरे म्हणाले की, केंद्र सरकार ने 2014 मध्ये इथेनॉलचे जे धोरण स्वीकारले त्याचा मोठा फायदा साखर उद्योगाला झाला किबहुना सध्या जे कारखाने टिकून आहेत किंवा प्रगती करत आहे, त्यात केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणाचाच मोठा वाटा आहे. इथेनॉल आणि वीज निर्मितीतून कारखान्यांना आर्थिक बळ मिळाले. ते म्हणाले, नॅचरल शुगरमध्ये दरवर्षी साखर युनिटमध्ये दरवर्षी 30 ते 35 कोटींचा तोटा होतो, परंतु आम्ही उप-उत्पादनाच्या माध्यमातून हा तोटा भरून काढून 50 ते 70 कोटी रुपये नफा कमावतो. जर उप-उत्पादने नसती तर हा साखर उद्योग कधीच नष्ट झाला असता, त्याचबरोबर ऊस उत्पादक शेतकरीही संपून गेला असता. असे असले तरी सध्या साखर उद्योगासमोर दोन मोठी संकटे आहेत. एक म्हणजे निसर्गाच्या अवकृपेमुळे दर तीन वर्षांनी साखरेचे उत्पादन घटते आणि उसाची प्रति हेक्टरी उत्पादकता घटते.
राज्याचे साखर उत्पादन 80 लाख टनापर्यंत पोहचण्याची शक्यताही कमीच…
बी. बी. ठोंबरे म्हणाले, गेली दहा वर्षे राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर ऊस आणि साखर उत्पादन अंदाज बांधणीत, धोरण निर्मितीत ‘विस्मा’चा सक्रीय सहभाग असतो. मागील वर्षी महाराष्ट्रात 110 लाख टन आणि देश पातळीवर 335 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. पण मागील वर्षी उसाची उत्पादकता एवढी प्रचंड घटली कि देश पातळीवर 230 लाख टन एवढेच उत्पादन झाले. यंदाही मागील वर्षीपेक्षा जास्त भयावह चित्र आहे. सुरुवातीला साखर आयुक्त आणि राज्य सरकार ने अंदाज केला होता की, राज्यात यंदा 95 ते 100 लाख टन साखर उत्पादन होईल, मात्र सद्यस्थिती पाहता राज्यात 80 लाख टन साखर उत्पादन होईल कि नाही, अशी वाटू लागले आहे.
साखर कारखान्यांचे ऊस विकासाकडे साफ दुर्लक्ष…
ठोंबरे म्हणाले, साखर उत्पादन घटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे एकीकडे आपण साखर कारखान्यांची संख्या वाढवली, साखर कारखान्यांच्या गाळप क्षमता प्रचंड प्रमाणात वाढवल्या पण ऊस विकासाकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. सोलापूर जिल्ह्यात ४२ साखर कारखाने आहेत, आणि सर्व साखर कारखान्यांची सरासरी गाळप क्षमता साडेसात हजार टनापेक्षा जास्त आहे. सर्व साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता मराठवाड्यातील 46 कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेएवढी आहे. मात्र उसाचे क्षेत्र सव्वादोन लाख हेक्टर होत, यावर्षी ते 1 लाख 60 हजार हेक्टरवर आले. उसाची उत्पादकता प्रचंड प्रमाणात घटली. ऊस उत्पादन वाढविण्यासाठी साखर कारखान्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. साखर कारखाने १६० दिवस चालणे जरुरीचे आहे, पण यंदा साखर कारखाने ७० ते 90 दिवसांपर्यंत 50 टक्के कारखाने बंद होतायत. साखर कारखाना उभारणीसाठी आता तब्बल 400 कोटी रुपये गुंतवावे लागतात आणि जर हंगाम केवळ ७० ते 90 दिवस चालणार असेल तर साखर कारखाना उभारणीसाठी खर्च केलेल्या रकमेचा परतावा कधी मिळणार ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. राज्यात ऊस शेती ठिबक सिंचन क्षेत्राखाली आणण्याची गरज आहे. त्यामुळे मृदा संरक्षण आणि उत्पादन वाढ झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वासही ठोंबरे यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्याने एकरी केवळ ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली तरी उसाचे उत्पादन वाढून साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न वाढते, असे ‘नेटाफिम’चे सीईओ सोनवणे यांनी सांगितले. यावेळी फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते, ‘नेटाफिम’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास सोनवणे व मध्य व उत्तर भारत प्रमुख कृष्णात महामुलकर, कावेरी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रवीण राव, कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिाता डॉ. रवींद्र बनसोड, पुणे कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. महानंद माने, व्हीएसआयच्या कृषी अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख शास्त्रज्ञ पी. पी. शिंदे आदी उपस्थित होते.
