रायपूर : बायो-इथेनॉल उत्पादनासाठी दरवर्षी मंजूरी घेण्याची अट रद्द करावी अशी मागणी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी केंद्र सरकारकडे केली असल्याचे वृत्त द पायनियरने दिले आहे. ते म्हणाले की, छत्तीसगढ सरकारने २५ गुंतवणूकदारांसोबत करार केला आहे. बघेल हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय विभागीय परिषदेच्या २३ व्या बैठकीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बोलत होते.
बघेल म्हणाले की, आपला देश संघराज्याच्या ढाचावर उभा आहे. आणि त्यामुळे राज्यांना सरकार चालवण्यासाठी काही अधिकार आणि स्वायत्तता देण्यात आली आहे. सध्याचे अधिकार राज्यांसाठी पुरेसे नाहीत. आणि केंद्र स्तरावरील धोरण निर्मात्यांनी आता राज्यांना अधिक अधिकार आणि स्वायत्तता देण्याबाबत पुनर्विचार केला पाहिजे. बघेल यांनी आदिवासी कल्याण आणि विकासासाठी केंद्र सरकारकडे विशेष मदतीची मागणी केली.
त्यांनी छत्तीसगढमधील ग्रामीण भागातील लोकांनी तयार केलेल्या वर्मी कम्पोस्टला ‘पोषक तत्व आधारित अनुदान’ देण्याचीही मागणी केली. लहान बाजरी, कोडो आणि कुटकीसाठी आधारभूत किंमत जाहीर करण्याची शिफारसही त्यांनी केंद्र सरकारला केली. बघेल म्हणाले की, नक्षल प्रभाव असलेल्या विभागातील विकासकामात अडथळे आहेत. तेथे पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते योजनेच्या (पीएमजीएसवाय) अंतर्गत रस्ते व पुलाच्या कामासाठीची मुदत वाढविण्याची गरज आहे. छत्तीसगढच्या नक्षलवादी भागात केंद्रीय दलांच्या तैनातीचा खर्च केंद्र सरकारने उचलावा असे ते म्हणाले.
