नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेशात ऊस लागवडीचा खर्च देशातील अन्य प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांपेक्षा जास्त आहे. मुख्यतः उच्च मजुरीचा खर्चामुळे हा जास्त दिसून येतो, असे अन्न आणि ग्राहक व्यवहार राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभानिया यांनी सांगितले. लोकसभेत एका अतारांकित प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्री बांभानिया म्हणाल्या की, उंचावरील भागात विशेषतः उत्तरेकडील किनारी जिल्हे आणि चित्तूर जिल्ह्यात पाण्याची उपलब्धता मर्यादित आहे. प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांच्या तुलनेत आंध्र प्रदेशात लागवडीचा खर्च जास्त आहे. आंध्र प्रदेशातील बहुतेक साखर कारखाने किनारपट्टीच्या भागात आहेत. ऊस गाळपाचे अपुरे प्रमाण आणि हवामान परिस्थितीमुळे म्हणजेच दिवसा आणि रात्रीच्या तापमानात दैनंदिन फरक कमी असल्याने साखरेची उतारा कमी आहे.
त्यांनी सांगितले की, राज्यात एकूण २९ साखर कारखान्यांपैकी ५ साखर कारखाने चालू साखर हंगाम २०२४-२५ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) दरम्यान कार्यरत आहेत. उर्वरित २४ साखर कारखान्यांना पुरेसा ऊस उपलब्ध नसल्याने आणि इतर आर्थिक समस्यांमुळे गाळप सुरू करता आले नाही. राज्यात कार्यरत असलेल्या ५ साखर कारखान्यांपैकी फक्त ४ साखर कारखाने इथेनॉलचे उत्पादन करत आहेत. २०२३-२४ हंगामात इथेनॉलचे उत्पादन ३.४३ कोटी लिटर होते आणि २०२४-२५ मध्ये अंदाजे ४.५८ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होईल. त्यांनी सांगितले की, साधारणपणे आंध्र प्रदेश राज्यातील साखर कारखाने त्यांच्या ऊस उत्पादकांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार अनुदान/मुक्त/व्याजमुक्त आधारावर बियाणे, खते, कीटकनाशके, कापणी, वाहतूक आणि ठिबक सिंचनासाठी मदत करत असतात. राज्य सरकार सहकारी साखर कारखान्यांना गरज पडेल तेव्हा आर्थिक मदत करत आहे.
