हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
वन विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून काढून पुन्हा वन विभागाकडे ठेवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे या शाखेतील नियुक्त्या, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती आदी बाबींबाबत निर्माण झालेली अडचण दूर होणार आहे.
वन विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखा 22 मार्च 2005 च्या शासन निर्णयानुसार 1 एप्रिल 1990 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये काही अटींनुसार विलीन करण्यात आली होती. मात्र, त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील प्रशासकीय नियंत्रण तसेच त्यांच्या नियुक्त्या, पदोन्नती, सेवाज्येष्ठता निश्चिती आदी विविध अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे ही शाखा पूर्ववत वन खात्याकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. त्यानुसार दिनांक 4 एप्रिल 2013 च्या शासन निर्णयानुसार 22 मार्च 2005 चा शासन निर्णय रद्द केला होता. मात्र, हा शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच काढणे आवश्यक असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला होता. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणण्यात आला. त्याला आज मान्यता देण्यात आली.
