सरकारने शुक्रवारी हंगाम २०२३-२४ मध्ये (ऑक्टोबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२५) साठी टेरिफ रेट कोटा (TRQ) योजनेंतर्गत युरोपियन युनियनला (European Union) ५,८४१ टन साखर कोटा निर्यातीस मंजुरी दिली आहे.
TRQ हा तुलनेने कमी टॅरिफसह युरोपियन युनियनमध्ये प्रवेश करणार्‍या निर्यातीच्या प्रमाणासाठी कोटा आहे. हा कोटा त्याच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचल्यानंतर, अतिरिक्त शिपमेंटवर उच्च दराने कर लागू होतो.
याबाबत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, विदेश व्यापार महासंचालकांनी (Director General of Foreign Trade) वर्ष २०२३-२४ (ऑक्टोबर २०२३ ते सप्टेंबर २०२४) साठी TRQ अंतर्गत भारताकडून युरोपियन संघाला निर्यातीसाठी ५,८४१ टन साखर कोटा मंजूर करण्यात येत आहे.
रॉयटर्सच्या अहवालात असे म्हटले आहे की भारत ऑक्टोबरपासून पुढील हंगामात साखर निर्यात करण्यावर बंदी घालू शकतो. पण, गेल्या काही वर्षांत साखर निर्यातीद्वारे भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. आता ब्राझील, थायलंड सारख्याप्रतिस्पर्धी देशांकडून बाजारपेठ काबीज करण्याची शक्यता असल्याने आणि त्याचा भारतीय साखर उद्योगावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, सरकार निर्यातबंदीच्या मुद्द्यावर कोणताही थेट धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असे साखर उद्योगातील तज्ज्ञांना वाटते. ‘चीनीमंडी’शी बोलताना काही तज्ज्ञांनी सांगितले की, ऑक्टोबरमध्ये हंगाम सुरू झाल्यानंतर देशातील संभाव्य ऊस उपलब्धता आणि साखर उत्पादनाचे आकलन करून केंद्र सरकार डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारीपर्यंत निर्यातीबाबत ठोस निर्णय घेऊ शकते.
