केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्पेक्ट्रम लिलाावा मंजुरी दिली आहे. सूचना आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळा ने ऊस शतकऱ्यांसाठी दिलासा, पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये परंपरागत वीजेमध्ये सुविधा आणि स्पेक्ट्रम लिलाावा मंजुरी दिली आहे.
दूरसंचार विभागाचा निर्णय घेणाऱ्या शीर्ष निकाय- डिजिटल संचार आयोगाने मे मध्ये स्पेक्ट्रम लिलाव योजनेला मंजुरी दिली होती. ही मंजूरी मंत्री मंडळाच्या अनुमती वर निर्भर होती.
दूरसंचार विभागला लिलावासाठी अधिसूचना जारी करायची आहे. या अंतर्गत 5.22 लाख करोड़ रुपये मूल्य ची रेडियो तरंगांची विक्री केली जाईल.
दूरसंचार मंत्रालय को दूरसंचार परिचालकापासून स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क च्या रूपात सरासरी 5 टक्के राजस्व भाग मिळतो. याचे आकलन कंपन्यांजवळ उपलब्ध स्पेक्ट्रम च्या आधारावर होते.
