नवी दिल्ली : स्थानिक देशांतर्गत पुरवठा चांगला असूनही साखर निर्यातीवरील निर्बंध उठवण्याचा केंद्र सरकारचा सध्यातरी विचार नाही. सरकार २०२५-२६ पर्यंत पुरेशी प्रारंभिक शिल्लक आणि उपलब्धता, तसेच ई २० लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी इथेनॉल मिश्रणाला प्राधान्य देऊ इच्छित आहे. दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लाइव्ह मिंट’ला ही माहिती दिली आहे. खराब हवामानामुळे साखर उत्पादन घटण्याचा अंदाज आणि वाढत्या किमतीच्या भीतीमुळे भारताने साखर निर्यातीवर अनिश्चित काळासाठी बंदी घातली आहे.
देशातील साखर आणि जैव-ऊर्जा उद्योगाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) ने अलीकडेच साखर निर्यातीसाठी सरकारकडे परवानगी मागितली होती. चालू हंगामात २० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्याबाबत विचार करावा, अशी विनंती इस्माने सरकारला केली आहे. ‘लाइव्ह मिंट’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, साखरेचे उत्पादन आता आरामदायी स्थितीत असले, आणि आमच्याकडे पुरेसा साठा असला तरी आम्ही आज साखर निर्यातीचा विचार करत नाही. आमचे प्राधान्य देशांतर्गत वापर, सुमारे तीन महिने पुरेशी शिल्लक साखर आणि नंतर इथेनॉल मिश्रण आहे.
