नवी दिल्ली : केंद्र सरकार मार्च २०२४ पूर्वी फोर्टिफाइड तांदूळ विकासाच्या कार्यक्रमाची पूर्णपणे अंमलबजावणी करेल असे अन्न मंत्रालयाने मंगळवारी जाहीर केले. मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२१ मध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात या विषयाचे सूतोवाच केले होते.
मींटमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मुलांमध्ये आणि स्त्रियांमधील अशक्तपणाची समस्या दूर करण्यासाठी निर्धारित सूक्ष्म अन्नद्रव्ये (आयर्न, फॉलिक अॅसिड, व्हिटॅमिन बी १२) असलेल्या फोर्टिफाइड तांदळाच्या वितरणाची योजना टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आली. एप्रिल २०२२ मध्ये, आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकात्मिक बाल विकास सेवा, पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजनेची सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वर्षभरात अंमलबजावणी करण्याची शिफारस केली. २०२४ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने. पोषण (पूर्वीची मध्यान्ह भोजन) योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांसाठी हा तांदूळ पुरवठा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी प्रती वर्षी सुमारे २,७०० कोटी रुपये खर्च आहे. जून २०२४ पर्यंत, त्याची पूर्ण अंमलबजावणी होईपर्यंत अन्न अनुदानाचा भाग म्हणून गा खर्च केंद्राकडून केला जाईल. अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, “आम्ही फोर्टिफाइड पीडीएस तांदूळ योजना मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पुढील काही महिन्यांत पीडीएस योजना मजबूत होईल अशी आशा आहे. भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीाय) कडे २४० लाख टन तांदूळ आहे. त्यापैकी फक्त १२ लाख टन नॉन-फोर्टिफाइड तांदूळ आहे. पीडीएस फोर्टिफाइड राईसच्या माध्यमातून दररोज फक्त सात मिलिग्रॅम लोहाचा वापर केला जाईल. जागतिक स्तरावर ९० देश फूड फोर्टिफिकेशन वापरत आहेत, असे चोप्रा म्हणाले.
