नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशच्या भेटीदरम्यान खाद्यतेल उत्पादनात भारताची स्वावलंबीतता अधोरेखित केली. पंतप्रधान मोदी यांनी ईशान्य भारतासाठी केंद्र सरकारद्वारे राबविण्यात आलेल्या ‘मिशन पाम ऑइल’ या विशेष मोहिमेचा उल्लेख केला. त्यांनी पाम लागवडीबद्दल शेतकऱ्यांचे आभार मानले. या मिशन अंतर्गत त्यांनी पहिल्या ऑईल मिलचे उद्घाटन केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘मिशन पाम ऑइल’ भारताला खाद्यतेल क्षेत्रात स्वावलंबी बनवेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवेल.
यापूर्वी, भारत सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्ये राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – ऑइल पाम (एनएमईओ-ओपी) सुरू केले होते. हे अभियान २०२५-२६ पर्यंत पाम लागवड वाढवण्यासाठी आणि कच्च्या पाम तेलाचे उत्पादन ११.२० लाख टनांपर्यंत वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. एनएमईओ-ओपी अंतर्गत, एकूण राष्ट्रीय अर्थसंकल्पापैकी पाम तेलाच्या प्रचारासाठी विशेषतः उत्तर-पूर्व क्षेत्रासाठी ५,८७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकार ९० टक्के योगदान देणार आहे.
नवीन भौगोलिक क्षेत्रात पाम लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सर्वसमावेशक सहाय्य देण्यासाठी ऑइल पाम मिशनची योजना आखण्यात आली आहे. यामध्ये लागवड साहित्यासाठी मदत, खाजगी कंपन्यांकडून खात्रीशीर खरेदी-बॅक वचनबद्धता आणि जोखमींपासून बचाव करण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर किंमत ऑफर करून जागतिक किमतीच्या अस्थिरतेपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करणे समाविष्ट आहे.
अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरा या सहा एनईआर राज्यांमध्ये पाम तेलाचे उत्पादन होत असल्याने खाद्यतेलमध्ये स्वयंपूर्णता मिळविण्यात ईशान्य क्षेत्राची (एनईआर) भूमिका महत्त्वाची आहे. या राज्यांमध्ये पाम तेल उत्पादनासाठी ८.४ लाख हेक्टर एवढी मोठी क्षमता आहे, जे राष्ट्रीय क्षमतेच्या ३८ टक्के आहे. आत्तापर्यंत या परिसरात ३० लाखांहून अधिक लागवड साहित्याची क्षमता असलेल्या ३० हून अधिक रोपवाटिकांची स्थापना करण्यात आली आहे.
एनएमईओ-ओपी अंतर्गत, एनईआर क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या जमिनीशी संबंधित आव्हाने (जमीन मंजुरी, अर्ध चंद्र टेरेस बांधकाम, जैव कुंपण) लागवड साहित्य, व्यवस्थापन आणि निराकरण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर १,००,००० रुपये विशेष अनुदान दिले जाईल. याशिवाय मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना पाम लागवडीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कापणी उपकरणांच्या खरेदीसाठी २,९०,००० रुपये देखील देत आहे.
याशिवाय, मिशन ईशान्येकडील प्रदेशात काढणीनंतरची प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करण्यासाठी एनईआरमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना प्रोत्साहन देत आहे, जेथे या प्रदेशातील तेल पाम प्रक्रिया गिरण्यांसाठी ५ कोटी रुपयांची विशेष मदत वाटप करण्यात आली आहे. सध्या एनईआर क्षेत्रांतर्गत १० नवीन तेल कारखाने बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. हा दूरदर्शी उपक्रम आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी, शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि भारतातील खाद्यतेल उत्पादनासाठी शाश्वत आणि स्वयंपूर्ण बनवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करीत आहे.
