पुरवठा विविधीकरण, ई अँड पी वाढवणे, पर्यायी ऊर्जा स्रोत आणि वायू-आधारित अर्थव्यवस्थेद्वारे ऊर्जा संक्रमण, हरित हायड्रोजन इत्यादींवर भारताचे 4-कलमी ऊर्जा सुरक्षा धोरण आधारित भारताला आपल्या चार-कलमी ऊर्जा सुरक्षा धोरणामुळे सर्वात बिकट ऊर्जा संकटातून मार्ग काढता आला आहे: ऊर्जा पुरवठ्याचे विविधीकरण; नव्याचा शोध आणि उत्पादनाचा ठसा वाढवणे; वायू-आधारित अर्थव्यवस्था, हरित हायड्रोजन आणि ईव्हीद्वारे ऊर्जा संक्रमणाची पूर्तता करणे यांचा यात समावेश आहे. भारताने 2006-07 मधे असलेली 27 देशांतील कच्च्या तेल पुरवठादारांची संख्या 2021-22 मध्ये 39 पर्यंत वाढवली, कोलंबिया, रशिया, लिबिया, गॅबॉन, इक्वेटोरियल गिनी इत्यादी नवीन पुरवठादारांची यात भर पडली आहे. दरम्यान, अमेरिका आणि रशिया सारख्या देशांसोबतचे संबंध आपण दृढ केले असे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायूमंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले.
“डिसेंबर 2021 ते डिसेंबर 2022 दरम्यान भारतात डिझेलच्या किमती, फक्त 3% वाढल्या, याच काळात त्या अमेरिकेत 34%, कॅनडात 36%, स्पेनमध्ये 25% आणि इंग्लडमधे (यूकेमध्ये) 10% वाढल्या होत्या. पंतप्रधानांनी मे 2022 आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्कातील कपातीचा यामुळे मोठा परिणाम झाला. यानुसार पेट्रोलसाठी प्रति लिटर 13 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 15 रुपये कपात करण्यात आली. तसेच अनेक भारतीय राज्यांनी मूल्यवर्धित करात (व्हॅट दर) महत्त्वपूर्ण कपात केली आहे.
भारताने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या प्रमाणात 2013-14 मधील 1.53% वरून 2022 मध्ये 10.17% पर्यंत वाढ केली आणि पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाचे 2030 पर्यंत ठेवलेले लक्ष्य तो आता 2025-26 पर्यंतच गाठेल. ई20 च्या अंमलबजावणीला 1 एप्रिल 2023 पासून टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल.
केंद्राने एसएटीएटी योजनेंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) संयत्राचा दरही प्रति किलो 46 रुपयांवरुन प्रति किलो 54 रुपये वाढवला आहे. सीबीजी उत्पादनादरम्यान तयार होणारे जैव खत युरिया सारख्या खतांसह एकत्रित केले जाईल याची खातरजमा करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.
सरकार दरवर्षी किमान 5 एमएमटी (दशलक्ष मेट्रिक टन) हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करण्यासाठी भारत राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानात 19,744 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे.
(Source: PIB)
