नागपूर : साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी जाहीर केली आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजला. राज्य सरकारने इथेनॉल बंदी आणि कांदा निर्यात बंदीच्या मुद्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, आमदार नाना पटोले, गटनेते, आमदार बाळासाहेब थोरात यांनीही या विषयावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.
विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी इथेनॉल बंदीबाबत सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, अवकाळी पावसाने झालेले शेतीचे नुकसान, शेतकरी व ऊसाचा प्रश्न, मराठा आरक्षण या महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चेस राज्य सरकारची तयारी आहे. केंद्र सरकारने साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा, पियुष गोयल यांच्यासोबत मी फोनवरून चर्चा केली आहे. राज्यातील अनेकांनी बँकांचे कर्ज काढून इथेनॉल निर्मिती प्लांट उभा केला आहे. सरकारच्या निर्णयाने त्यांचे नुकसान होईल याची कल्पना त्यांना दिली आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याशीही चर्चा केली आहे. नागपुरात त्यांचीही भेट घेवू. त्यातून मार्ग निघाला नाही तर आम्ही दिल्लीला जाऊन यातून मार्ग काढू.
