पटना : बिहार सरकार रोजगार बढाने के लिए पुरजोर कोशिश मे लगी है, और उसमें उन्हे कुछ हद तक कामयाबी भी मील रही है। बिहार पर लगा ‘पिछडेपण’ का दाग मिटाने के लिए प्रदेश की जेडीयु-भाजपा सरकार जुटी है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि, राज्य की बंद पड़ी 12 चीनी मिलों की 2,442 एकड़ जमीन पर नए उद्योग लगाने के लिए जल्द बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) को ट्रांसफर की जाएगी। दुसरी तरफ चीनी मिलें हमेशा के लिए बंद होने से राज्य में चीनी उद्योग से जुडे मिलर्स, गन्ना किसान, गन्ना कटाई मजदूर, श्रमीक क्या करेंगे? इसका जवाब भी सरकार को देना पड सकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अंतर्गत प्राप्त 14,885 करोड़ रुपये के 1,246 निवेश प्रस्तावों में से 1104 को सहमति प्रदान की जा चुकी है, जिनमें 1419 करोड़ का निवेश कर 168 इकाइयां कार्यरत हैं तथा उनमें 4031 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। राज्य सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू कराने के लिए पांच बार टेंडर मंगाने के बावजूद कोई निवेशक जब सामने नहीं आया तो बंद पड़ी चीनी मिलों की खाली जमीनों का दूसरे उद्योगों के लिए आए नए निवेश प्रस्तावों के मद्देनजर बियाडा को देने का सरकार ने फैसला लिया है।
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