पुणे : गेल्यावर्षी साखर उत्पादनाचे चुकीचे आकडे केंद्र सरकारला देण्यात आले. त्यामुळे साखर, इथेनॉल निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे साखर कारखान्यांचे व पर्यायाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, असे मत राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले. पाटील शुक्रवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलत होते. पाटील म्हणाले, दरवर्षी उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ होते. मात्र, साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) गेली अनेक वर्षे वाढ झालेली नाही. त्यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर ४२ रुपये प्रती किलो करावा अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी ही माहिती दिली. महासंघाने साखर उत्पादन खर्चाच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीसह प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे असे ते म्हणाले. यावेळी महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे व अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे येथे साखर उद्योगासंदर्भात राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ, केंद्रीय अन्न मंत्रालय व सहकार मंत्रालय आणि एनसीडीसी संचालकांसह संबंधितांची बैठक हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यानंतर माहिती देताना पाटील म्हणाले की, साखरेच्या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाची आकडेवारी केंद्रीय मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाकडे ३ जून रोजी सादर केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या विकासाच्या रोडमॅपमध्ये याविषयी सकारात्मक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.हर्षवर्धन पाटील म्हणाले कि, साखरेची मागणी, निर्यात, साखरेचा कोटा यावर हा निर्णय अवलंबून असल्याने त्यासाठीचा १० वर्षांचा कृती आराखडा केंद्र सरकारला सादर करणार आहे. केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर प्रतिकिलो ४२ रुपये करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून केंद्र सरकारकडे साखर उत्पादन खर्चाच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीसह प्रस्ताव सादर केला आहे.
