पुणे : राज्यातील ऊस तोडणी कामगारांना दर तीन वर्षांनी मजुरीत मिळणारी वाढ किती द्यावी, याची राजकीय प्रक्रिया व वादविवाद सध्या चालू आहे. यंदा २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात दुष्काळाचे सावट असल्यामुळे उसाचे उत्पादन या हंगामात कमी असणार आहे. त्यामुळे सहकारी तसेच खासगी साखर कारखाने उसाच्या टनामागे मिळणाऱ्या मजुरीमध्ये फारशी वाढ करायला तयार नाहीत. मात्र, स्वत:चे घरदार सोडून सहा महिने दूर शेतावर राहून दिवसरात्र राबणाऱ्या ऊस तोडणी मजुरांचा विचार धोरणात हवा, असे मत साखर उद्योगाच्या अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.
गुजरातच्या धर्तीवर राज्यात ऊस तोडणी व वाहतूक दर मिळावा या मागण्यांसाठी २५ डिसेंबरपासून कोल्हापूर जिल्ह्यात ऊसतोड बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात नवीन त्रिपक्षीय करार करण्यासाठी तोडगा काढावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या बैठकीत करण्यात आली. यंत्राने होणाऱ्या ऊस तोडीला प्रती टन ५०० रुपये दर दिला जातो. मात्र, मजुरांना २७३ रुपये दर मिळतो. हा फरक दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य ऊस तोड कामगार मुकादम व वाहतूक संघटनांनी मागणी पूर्ण न झाल्यास २५ डिसेंबरपासून ‘कोयता बंद’ आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे.
ऊस तोडणी कामगारांना २०१५ मधील मजुरी दरांच्या तुलनेत २०२० मध्ये एकंदर १४ टक्के, म्हणजे वर्षांला फक्त सरासरी ३ टक्के एवढी तुटपुंजी वाढ मिळाली होती. साखर कारखान्यांची व्यापारी संघटना म्हणजे साखर संघ आणि ऊसतोड कामगारांच्या अनेक संघटना, यांच्यामधील वाटाघाटीतून मजुरातील वाढीचे निर्णय घेतले जातात. ही प्रक्रिया फारच गुंतागुंतीची असते. काही वेळा मजूर ‘कोयता बंद’ आंदोलनाची हाक देतात. यंदाही तशीच स्थिती आहे. २०२० मध्ये सरकार, साखर महासंघ आणि संघटना असे त्रिपक्षीय करण्यात आले.
सद्यस्थितीत ऊस तोडणी कामगार संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांत मजुरी जास्त प्रमाणात मिळत असल्याने मजूर तिकडे जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ऊस तोडणी यंत्रे फारशी फायद्याची पडत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, मजुरी कमी असल्याने कामगार आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. त्यामुळे हा दरवाढीचा तिढा सोडविण्याची गरज आहे.
