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श्रीनगर : पिछले कई महीनों से सरकारी राशन-डिपो से सार्वजनिक वितरण बंद होने से और खुले बाजार से ऊंचे भाव में चीनी खरीदने से कश्मीर घाटी के लोग परेशान है। विशेषकर रमज़ान के महीने में ऐसे हालात होने से लोग काफ़ी नाराज है। रमज़ान के महीने में चीनी की मांग कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इसे इफ़तार और सेहरी की तैयारी के दौरान एक घटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण (सीएपीडी) विभाग द्वारा सब्सिडी वाली कीमतों पर लोगों को वितरित की जाने वाली चीनी की तुलना में, भारी खुदरा बाजार की कीमतें आम आदमी की जेब पर बोझ साबित हो रही हैं। घाटी के विभिन्न हिस्सों के उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि, चीनी के सार्वजनिक वितरण को अचानक बंद करने के कारण उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। निचले आर्थिक तबके के लोगों को होने वाली समस्याएं अकल्पनीय हैं।
रमजान से पहले प्रशासन और सीएपीडी ने समीक्षा बैठक आयोजित कीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चीनी, आटा इत्यादि जैसी आवश्यक चीजों की पर्याप्त आपूर्ति हो सके। हालांकि, ये बैठकें जो जिला स्तर पर भी होती थीं, उन पर ध्यान नहीं दिया गया। जम्मू और कश्मीर पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र में स्थित चीनी फर्मों से चीनी की खरीद कर रहा है। पिछले साल भी चीनी का सार्वजनिक वितरण काफी समय तक रुका रहा था जब महाराष्ट्र की एक चीनी फर्म ने कीमतों को लेकर मतभेद के कारण राज्य सरकार के साथ अनुबंध से हाथ खींच लिए थे।
