हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
पुणे : देशात साखरेचा अतिरिक्त साठा आहे. त्यामुळे त्याचा दरांवर परिणाम होत असून, साखर उद्योग संकटात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर पर्याय म्हणून निर्यातीचा मार्ग सुचवला होता. साखर कारखान्यांना या वर्षी ५० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे टार्गेट दिले होते. पण, हे टार्गेट पूर्ण होणे दुरापास्त असल्याचे साखर उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
देशातील साखर कारखान्यांनी एप्रिल अखेरपर्यंत केवल २३ लाख टन साखर निर्यात केली आहे. कारखान्यांना देण्यात आलेल्या ५० लाख टन टार्गेटच्या केवळ ४६ टक्के साखर निर्यात झाली आहे. देशात काही राज्यांत पाणी टंचाई किंवा दुष्काळी स्थिती असली तरी, सलग दुसऱ्या वर्षी ३२५ लाख टन साखर तयार होण्याची शक्यता आहे. ही साखर म्हणजे, सध्याच्या अतिरिक्त साठ्यामध्ये भर घालणारी आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत टार्गेटनुसार साखर निर्यात झाली नाही तर साखर उद्योगाची स्थिती खूपच बिकट होईल, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
देशात २०१७-१८ नंतर २०१८-१९ या हंगामातही विक्रमी साखर उत्पादन होत आहे. देशांतर्गत बाजारातील घटलेली मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरलेले दर यांमुळे एकूणच साखर उद्योग संकटात आला. पण, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्राने ५० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट दिले. परंतु, सुरुवातीच्या सात महिन्यांत केवळ ४६ टक्के निर्यात झाली आहे. त्यामुळे हंगामाच्या पुढील पाच महिन्यांतील निर्यातीवर साखर उद्योगाची भवितव्य अवलंबून आहे.
जाणकार काय सांगतात?
निर्यातीचे करार करण्याचा वेग मंदावला आहे. आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या साखर कारखान्यांनी यापूर्वीच साखर निर्यात केली आहे. हंगामाच्या सुरवातीला, महिन्याला चार लाख टन निर्यातीचे करार होत होते. पण, करारांचा हा वेग मंदावला आहे, अशी माहिती मिळाली आहे. देशातील साखर कारखान्यांचे सध्या २८ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले असून, हंगामात ३० ते ३५ लाख टन साखर निर्यात होईल, असा अंदाज जाणकार व्यक्त करत आहेत.