नवी दिल्ली : शेतकरी आणि छोट्या व्यापार्‍यांना दिलासा देणारा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करारात भारत सहभागी होणार नसून, स्वाक्षरी करणार नाही, असा पवित्रा सरकारने घेतला आहे. जगातील सर्वात मोठा व्यापारी करार असलेल्या आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी करणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
भारताने या कराराबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांबाबत समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे याबाबत महत्वपूर्ण हितांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे भारताने ठरवले आहे. त्यामुळे या करारावर स्वाक्षरी करणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि छोट्या व्यापार्‍यांना दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. आरसीईपी परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, ’आरसीईपी अंतर्गत महत्वपूर्ण हितांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. देशवासियांचे हित आणि आरसीईपी कराराशी तुलना केली. मात्र, मला कोणतेच सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही. ’महात्मा गांधीजींची तत्वे आणि माझ्या अंतरात्म्यानेही मला आरसीईपीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली नाही,’ असेही ते म्हणाले. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आरसीईपी करार हा आपला मूळ उद्देश स्पष्ट करत नाही आणि त्याचे परिणाम संतुलित आणि उचित नाहीत, असे भारताचे म्हणणे आहे.
भारताने या करारामध्ये काही मागण्या मांडल्या होत्या. या करारात चीनचे नेतृत्व नको, अन्यथा भारतीय व्यापारातील तोटा वाढेल, असे भारताचे म्हणणे आहे. यूपीए सरकारच्या काळात भारताने आशियाई देशांमध्ये 74 टक्के बाजार खुला केला होता. मात्र, इंडोनेशियासारख्या धनाढ्य अशा काही देशांनी भारतात केवळ 50 टक्केच बाजार खुला केला होता. यूपीएचे सरकार 2007 साली भारत-चीन एफटीएसाठी तयार झाले होते आणि 2011-12 मध्ये चीनसोबत आरसीईपी करारात सहभागी होण्याची तयारीही दर्शवली होती.
सरकारच्या सूत्रांनुसार, या निर्णयामुळे देशांतर्गत उद्योग अजूनही धडपडत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली या मुद्द्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे मागील मुद्द्यांवर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत भारत आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी करू इच्छित नाही.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
