नवी दिल्ली : मागील हंगामाच्या तुलनेत चालू हंगामात साखर उत्पादन कमी राहण्याचा अंदाज असला तरी साखर उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांना दिलासादायक परिस्थितीबद्दल आशा आहे. या हंगामात भारतातील साखर उत्पादनाबाबत वाढत्या चिंता असताना, जमिनीवरील वास्तव अधिक दिलासादायक चित्र दर्शवित आहे, असे त्रिवेणी अभियांत्रिकी आणि उद्योग लिमिटेड (टीईआयएल)चे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक तरुण साहनी यांनी सांगितले. भारताने १५ मार्चपर्यंत, सुमारे २३.८ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन केले आहे आणि उद्योगाला ३.५ दशलक्ष टन इथेनॉलवर वळवल्यानंतरही, २६.४ दशलक्ष टनांच्या सुधारित निव्वळ उत्पादन अंदाजाची पूर्तता करणे सहज शक्य होईल, अशी अपेक्षा आहे.
उत्तर प्रदेशातील सुमारे ७५ टक्के कारखाने गाळप करत आहेत आणि हंगाम एप्रिलपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, जून-जुलैमध्ये कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये नियोजित विशेष गाळपामुळे साखरेच्या एकूण उत्पादनात आणखी वाढ होईल. याउलट, जागतिक साखर उत्पादनाला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय साखर संघटनेने २०२४-२५ साठी जागतिक साखरेची तूट ४.८८ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवली आहे. ही नऊ वर्षांतील सर्वात मोठी तूट असेल. जगातील सर्वात मोठा उत्पादक देश असलेल्या ब्राझीलमध्ये कोरडे हवामान आणि कमी उत्पादन अंदाजांमुळे जागतिक किमती झपाट्याने वाढत आहेत.
‘टीईआयएल’चे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तरुण साहनी म्हणाले, जागतिक स्तरावर पुरवठ्यातील ही घट्टता फ्युचर्सच्या किमती वाढवत आहे आणि अस्थिरता निर्माण करत आहे. साहनी यांनी साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली. ते म्हणाले भारताचे साखर क्षेत्र त्याच्या सापेक्ष स्थिरतेसाठी वेगळे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दबाव असूनही, देशांतर्गत उपलब्धता किंवा किमती वाढण्याबाबत कोणतीही तात्काळ चिंता नाही.
तथापि, साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीकडे त्वरित लक्ष देण्याची गरज असलेले एक क्षेत्र म्हणजे साखरेचा किफायतशीर भाव (एफआरपी). गेल्या दोन वर्षांत एफआरपीमध्ये ११ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. (३०५ रुपयांवरून ३४० रुपये प्रति क्विंटल), तर किरकोळ साखरेच्या किमती फक्त ५ टक्के वाढल्या आहेत. या वाढत्या विसंगतीमुळे कारखान्यांचे कामगार आणि शेतकरी, या दोघांसाठीही दीर्घकालीन शाश्वततेचे प्रश्न निर्माण होतात आणि पुरवठा साखळीत समान किंमत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी किमान आधारभूत किंमत रचनेचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे. अलिकडेच, देशातील साखर आणि जैव-ऊर्जा उद्योगाची सर्वोच्च संस्था असलेल्या इंडियन शुगर अँड बायो-एनर्जी प्रोड्युसर्स असोसिएशन (इस्मा)ने चालू २०२४-२५ साखर हंगामासाठी देशभरात साखरेची स्थिर आणि पुरेशी उपलब्धता असल्याची पुष्टी केली. त्यामुळे संभाव्य टंचाई आणि पुरवठ्यातील अडचणींबद्दलच्या कोणत्याही चिंता दूर झाल्या.
‘इस्मा’चा अंदाज आहे की भारतातील साखरेचा साठा ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ५४ लाख टनांच्या अंतिम साठ्यासह, देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा राहील. अलीकडेच, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने संघाने (NFCSF) २०२४-२५ च्या साखर हंगामासाठी साखर उत्पादन अंदाज सुधारित करून २५९ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) केला आहे. नवीनतम अंदाज २६५ एलएमटीच्या पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा ६ लाख टन कमी आहे. गेल्या हंगामात साखरेचे उत्पादन ३१९ लाख टन होते.
उद्योगातील अधिकाऱ्यांच्या मते, भारत सरकारने २० जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या अलिकडच्या निर्णयामुळे चालू हंगामासाठी १० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी मिळाल्याने उद्योगाला मोठा फायदा झाला आहे. या धोरणामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थिरता प्रदान करताना देशांतर्गत साखरेचा साठा संतुलित करण्यात आणि कारखान्यांना चांगली किंमत मिळण्यास मदत झाली आहे. वेळेवर निर्यात झाल्यामुळे कारखान्यांना उसाची बिले वेळेवर देता आली आहेत. त्यामुळे ५.५ कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांना फायदा झाला आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशात पुरेसा साखर साठा उपलब्ध असल्याने साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही.
