नांदेड : माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी उसाला एकरकमी एफआरपी मिळावी ही योग्य मागणी केली आहे. त्यांच्या या निर्णयाला काही शेतकरी संघटनांनी केलेला विरोध चुकीचा आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी एफआरपी फायदेशीर ठरते, अशी भूमिका ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी मांडली. महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राच्या शुगर केन ॲक्टला छेद देणारा जो तीन टप्प्यातील अध्यादेश काढला, तो राज्य सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
याबाबत ॲग्रोवनने दिलेल्या वृत्तानुसार, काही शेतकरी संघटनांनी माजी खासदार शेट्टी यांना विरोध करताना ऊसाला एमआरपीनुसार दर मिळावा अशी मागणी केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात एफआरपीचे तुकडे करणे परवडणारे नाही. याबाबत गुजरातमधील गणदेवी कारखान्याचा संदर्भ दिला जातो. मात्र, त्या राज्याचा विचार केल्यास गुजरातमध्ये फक्त १४ आणि तेही सहकारी तत्त्वावर चालणारे कारखाने आहेत. तेथील कार्यपद्धती वेगळी आहे. त्यामुळे एफआरपीचा कायदा नाकारत तीन टप्प्यातील एमआरपीनुसार दर ही मागणी परवडणार नाही हे इतर शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी समजून घेतले पाहिजे असे इंगोले म्हणाले.
कायदा काय सांगतो ?
केंद्र सरकारच्या शुगर केन ॲक्ट १९६६ कायद्यानुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस गाळपाला गेल्यानंतर १४ दिवसांत एकरकमी ‘एफआरपी’ मिळाली पाहिजे, असा कायदा आहे. तो शेतकऱ्यांच्या हिताचाच आहे. महाविकास आघाडी सरकारने केंद्र सरकारच्या कायद्यात हस्तक्षेप केला. तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्यासाठी अध्यादेश काढला. तो चुकीचा असल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाल्याचे इंगोले यांनी सांगितले. यात शेतकऱ्यांची फार मोठी आर्थिक पिळवणूक होत आहे.
