लाहोर : पाकिस्तान शुगर मिल्स असोसिएशन पंजाब (झोन) च्या प्रवक्त्याने देशातील साखर उद्योग गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर संकटातून मार्गक्रमण करत असल्याचे म्हटले आहे. उसाची किंमत प्रांतीय सरकारे ठरवतात, तर कारखान्यांना ग्राहकांच्या सोयीसाठी एक्स-मिल किमतीवर कमी दराने साखर विकण्यास भाग पाडले जाते. शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले देण्यासाठी आणि खेळत्या भांडवलाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी साखर विकण्यास भाग पाडले जाते, असे त्यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, वारंवार विनंती करूनही, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान (TCP) द्वारे अतिरिक्त साखर साठा निर्यात परवानगी देण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत.
2023-24 च्या गाळप हंगामासाठी प्रांतीय सरकारने निश्चित केलेल्या किमान आधारभूत किमतीत पंजाबमध्ये 33 टक्के आणि सिंधमध्ये 41 टक्के वाढ झाली आहे. क्रेडीट लाइन्समध्ये झालेली घट आणि मजुरी, आयात केलेल्या रसायनांच्या किमती, वाहतूक खर्च आणि गेल्या दोन वर्षांत वाढलेली चलनवाढ यामुळे साखर कारखान्यांना आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यांनी दावा केला की, साखरेचा उत्पादन खर्च अनेक पटींनी वाढला आहे, तर साखरेची एक्स-मिल किंमत तिच्या उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी आहे.
