नवी दिल्ली : चीनी मंडी
भारतीय साखर उद्योग पहिल्यांदाच ब्राझीलला मागे टाकून जगातील सर्वांत मोठा साखर उत्पादक देश म्हणून पुढे येत आहे. यंदाच्या हंगामात ३२० लाख टन साखर उत्पादन झाल्यानंतर आगामी हंगामात ३५० ते ३५५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. या अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सोडवण्यात अजूनही सरकारला अपेक्षित यश आलेले नाही. त्यामुळे आगामी गाळप हंगाम आणखी आव्हानात्मक जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
थेट परिणाम साखरेच्या किमतीवर
भारतातील २०१७-१८च्या साखर हंगामात ३२३ लाख टन साखर उत्पादन झाले. पुढच्या वर्षी देशांतर्गत बाजारपेठेची मागणी २६० लाख टन असताना, उत्पादन ३५० ते ३५५ लाख टन होणार आहे. त्यामुळे सुमारे ९० लाख अतिरिक्त साखरेचा बोजा पडणार आहे. या वर्षीच्या अतिरिक्त साखरेच्या साठ्यात आणखी भर पडणार आहे. पुढील वर्षी सप्टेंबर २०१९पर्यंत साखरेचा देशातील अतिरिक्त साठा १९० लाख टन होण्याची शक्यता आहे. देशातून २० लाख टन साखर निर्यात झाली तरी, सुमारे ९० ते ९५ लाख टन साखर अतिरिक्त राहणार आहे. बाजारातील स्थिती पाहिली तर, पुढच्या वर्षी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात फारसा फरक पडणार नाही. त्यामुळेच देशात सुमारे १९० लाख टन साखर शिल्लक राहण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या आर्थिक संकटाचा सामना करण्याची ताकद साखर कारखान्यांकडे नाही.
देशांतर्गत मागणी स्थिर
गाळप हंगाम येत्या ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू होत आहे. पण, शेतकऱ्यांना अजूनही गेल्या हंगामातील पैसे मिळालेले नाहीत. गेल्या ऑगस्टपर्यंत शेतकऱ्यांची थकबाकी सुमारे १७ हजार ४९३ कोटी रुपये होती. भारतात २०१६-१७मध्ये साखरेचे उत्पादन २४८ लाख टन होते. तर, २०१७-१८मध्ये त्यात वाढ होऊन उत्पादन ३२३ लाख टनापर्यंत गेले. आता पुढील हंगामात ३५० ते ३५५ लाख टन उत्पादन होणार आहे. पण, देशांतर्गत बाजारातील मागणीमध्ये कोणताही फरक पडलेला नाही. देशातील साखरेची मागणी २५० ते २६० लाख टनापर्यंत स्थिर आहे. या वसंगतीमुळेच साखरेच्या किमती खाली पडल्या आहेत. त्यामुळेच साखरेचा साठा वाढत चालला असून, येत्या हंगामात हा साठा आणखी वाढण्याचा धोका आहे. साखरेच्या किमती घसरल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या थकबाकीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. त्यातच बंपर उत्पादनामुळे साखर उद्योगच नव्हे, तर सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.
निर्यात वाढवणे हाच पर्याय
देशांतर्गत बाजारात साखरेचा खप होणे कठीण असल्यामुळे भारतातील साखरेचा आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीचा पर्याय उपलब्ध करून दिल्याचे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न सुटू शकतो. सरकार निर्याती बरोबरच कारखाने आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का लागणार नाही, असा पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण, निर्यातीमध्येही अनेक अडथळे आहेत. कारण, आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेची किंमत फारशी समाधानकारक नाही. तरीही निर्यात या एका मार्गातूनच अतिरिक्त साखरेच्या प्रश्नावर थोडाफार तोडगा काढता येऊ शकतो.