प्रा. डॉ. जालंदर पाटील : शासनकर्ते प्रत्येक वर्षी ऊस उत्पादकांसमोर एखादा संघर्षाचा मुद्दा ऐरणीवर आणतात आणि ऊस उत्पादकांच्या भावनांना चेतवतात. त्यामध्ये सर्वात कळीचा मुद्दा ठरतो तो साखरेचा पायाभूत उतारा. पायाभूत उताऱ्याला भाजप तसेच काँग्रेस शासनाच्या सत्ता काळातही अनेकवेळा धक्के दिलेले आहेत. त्याचा फटका शेतकरी आजपर्यंत सहन करत आलेले आहेत. पायाभूत उताऱ्याला वारंवार दिलेले धक्के, खते आणि मजुरीचे वाढलेले दर, मनुष्यबळाचा अभाव, ऊस तोडणीवेळी होणारी आर्थिक लुट अशा विविध कारणांमुळे शेतकरी हैराण झालेला आहे. त्याला दिलासा देण्याची गरज असताना राज्यकर्त्यांचे त्यांच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होत आहे.
भारतातील साखर उद्योग हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद बनला आहे. व्यवसायापेक्षा राजकीय अड्याचे स्वरूप त्यास प्राप्त झाल्यामुळे गुणवत्तेच्या बाबतीत विशेषतः सहकारी साखर उद्योग प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेत मागे पडला आहे. शंभर वर्षाची समृद्ध परंपरा असणारा हा उद्योग अडचणीत येतोच कसा? हा खरा प्रश्न आहे. जे खाजगी साखर कारखान्यांना जमते, ते सहकारी साखर कारखान्यांना (काही साखर कारखान्यांचा अपवाद वगळता) का जमत नाही ? यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा राज्यातील खाजगी साखर कारखान्यांशी स्पर्धा करण्यासाठीही या साखर कारखान्यांचे अस्तित्व टिकणार नाही.
महाराष्ट्र हे लोकलढ्यातून उमे राहिलेले राज्य आहे. राज्यातील काही धुरंधर नेतृत्वामुळे सहकाराला खतपाणी मिळाले, हे वास्तव आहे. सहकार कायद्यातील पळवाटा आणि लवचिकता शोधून येथील नव्या नेतृत्वांनी धनतंत्रावर गणतंत्र आपल्याला हवे तसे खेळविले. त्यातूनच सहकाराचा स्वाहाकार झाला. काळाच्या गर्भात घराणेशाहीचे मालकच या उद्योगाचे सर्वेसर्वा बनले. व्यवस्थेचे शोषणतंत्र मात्र बदलले नाही. या सर्व वादळातही सामान्य ऊस उत्पादक शेतकरी मात्र टिकून राहिला.
साखर उद्योगाची धोरणे केंद्र शासनाने ठरविली. ही धोरणे ठरवीत असताना जी सर्वकष धोरणनीती हवी होती, त्याचा राज्यकर्त्यामध्ये अभाव दिसतो. साखर उद्योगाची स्पर्धा जागतिक आहे. जगभरात 122 पेक्षा जादा देश साखरेचे उत्पादन घेतात. भारतात 19 राज्यात हा उद्योग सुरु आहे. गेल्या काही वर्षात भारताने साखर उत्पादनात जागतिक पातळीवर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या काही चुकीच्या धोरणामुळे निर्यात धोरणातील अनियमिततेचा फटका देशाच्या साखर उद्योगासह कोट्यवधी शेतकऱ्यांना बसतो. जागतिक पातळीवर साखरचे भाव चढे असताना भारताने निर्यातीला प्रतिबंध केल्याचा फटका यंदा साखर उद्योगाला बसत आहे. त्याची झळ शेतकऱ्यांनाही सोसावी लागत आहे. भारताचे ब्राझील, थायलंड, ऑस्ट्रेलिया असे अनेक देश स्पर्धक आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भारताच्या अनुपस्थितीचा हे देश फायदा उठवताना पाहायला मिळतात. केंद्र सरकार ने इथेनॉल निर्मितीला पाठबळ दिले असले तरी यंदा इथेनॉल उत्पादनावर काही निर्बंध घालून साखर उद्योगाला खिंडीत पकडले आहे. केंद्र सरकार ने साखर उद्योग आणि शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी निश्चित स्वरुपाची धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये ऐनवेळी बदल करणे, निर्बंध लादणे धोकादायक ठरू शकते.
