नवी दिल्ली:डिझेलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याची प्रक्रिया अद्याप प्रायोगिक टप्प्यावर आहे. मिश्रण वापर अनिवार्य करण्याची कोणतीही योजना नाही,असे केंद्र सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले. सुरुवातीच्या चाचण्यांमध्ये इंधन टाक्या गोठल्याचे आणि इतर घटकांवर परिणाम झाल्याचे आढळले आहे. डिझेलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण अनिवार्य करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे का ? या पुरवणी प्रश्नाला राज्यसभेत उत्तर देताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, डिझेलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा मुद्दा अद्याप प्रायोगिक टप्प्यावर आहे. ते अनिवार्य करण्याची कोणतीही योजना नाही.
याबद्दल माहिती देताना मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, याचे कारण म्हणजे ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि निवडक मूळ वाहन उत्पादकांनी डिझेलमध्ये ७ टक्के इथेनॉल मिसळण्याची चाचणी केली आहे. पुरी म्हणाले, सुरुवातीच्या चाचण्यांमध्ये असे दिसून आले आहे की ५ टक्के इथेनॉल मिश्रण फ्लॅशपॉइंट १५ अंश सेल्सिअसने कमी करेल. आम्हाला अनुकूल सामग्रीची आवश्यक आहे. इंधन टाकीमध्ये इतर अनेक परिणाम घडतील. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण आता २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, असेही मंत्री म्हणाले.
मंत्री पुरी म्हणाले, आम्ही २०१४ मध्ये पेट्रोलमध्ये १.४ टक्के इथेनॉल मिश्रणाने सुरुवात केली. आज आपण १५ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. आम्ही ४०० कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण करत आहोत. आता डिझेलचा वापर कमी करायचा असेल तर २०२५ च्या अखेरीस ते १,००० कोटी लिटर इथेनॉल मिश्रणावर नेण्याचा आमचा विचार आहे.
