नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज, १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आपले पाचवे बजेट सादर केले. यावेळी बजेटमध्ये महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये करदात्यांना आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सीतारमण यांनी नव्या कर व्यवस्थेंतर्गत टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल केला आहे. याशिवाय, महिला, रेल्वे, शेतकरी, इन्फ्रास्ट्रक्चरला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आहे.
लाइव्ह हिंदूनस्थानने दिलेल्या वृत्तानुसार, करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात उत्पन्नाबाबत घोषणा केली होती. आता नवी करव्यवस्था ही डिफॉल्ट टॅक्स व्यवस्था असेल. यामध्ये ७ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नसेल. तसेच शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्री स्टार्टअप स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याच्या माध्यमातून युवकांना प्रोत्साहन दिले जाईल. यासाठी कृषी निधी तयार केला जाईल. यातून शेतकऱ्यांना इनोव्हेशन आणि ऑफर्डेबल सोल्यूशन्स पडताळणीस मदत मिळेल. आधुनिक तंत्राचा वापर करुन शेतकरी जादा नफा मिळवू शकतील. पशूपालन, डेअरी व मत्स्यपालन लक्षात घेऊन शेतीचे बजेट २० लाखापर्यंत वाढविण्यात आले आहे. आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट योजनेअंतर्गत २२०० कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे.
याशिवाय बजेटमध्ये महिलांसाठी खास बचत योजना सादर करण्यात आली आहे. यास महिला सन्मान बचत योजना नाव देण्यात आले आहे. योजनेअंतर्गत सरकार महिलांसाठी ७.५ टक्के व्याज देईल. पुढील तीन वर्षात देशात ७४० एकलव्य स्कूल्समध्ये ३८,००० शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचारी भरती केले जातील. या शाळांमध्ये ३.५ लाख आदिवासी मुले शिक्षण घेणार आहेत. आदिवासी मुलांच्या उत्थानासाठी ही योजना आहे.
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात लिथियम-आयर्न बॅटरीजच्या मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी कस्टम ड्युटीमधून सवलत देण्याची घोषणा केली. याशिवाय टेक्स्टाइल वळगता बेसिक कस्टम ड्युटी २१ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर येईल. सोने आणि चांदीसाठीचा कर वाढविण्यात आला आहे. इम्पोर्टेड ज्वेलरी आणण्यासाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागतील. सिगारेटचेही दर वाढवले गेले असून मोबाईल तसेच खेळणी स्वस्त होतील. इलेक्ट्रिक वाहनेही स्वस्त होणार आहेत. बजेटमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च ७९००० कोटी रुपये करण्यात आला आहे. विविद ते विश्वास योजनेचा दुसरा टप्पा लागू केला जाणार आहे. आर्थिक वर्षात इन्फ्रास्ट्रक्चरवर १० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या योजनेची मर्यादा ३० लाख रुपये करण्यात आली असून पॅन कार्ड हे विशिष्ट ओळखपत्र म्हणून वापरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
