नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा की, भारत 8 सितंबर से पहले जारी किए गए ऋण पत्रों (एलसी) द्वारा समर्थित 397,267 टन के टूटे हुए चावल के निर्यात की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि चावल के निर्यात पर अचानक प्रतिबंध ने कार्गो की लोडिंग को रोक दिया गया था। मानसून की औसत से कम बारिश, रोपण में कमी के चलते आपूर्ति बढ़ाने और स्थानीय कीमतों को काबू में रखने के लिए 8 सितंबर को भारत ने टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। वैश्विक चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक है और विश्व बाजार में थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार प्रमुख प्रतिस्पर्धी है।
राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बीवी कृष्णा राव ने कहा कि, सरकार द्वारा निर्यात की अनुमति देने से व्यापारियों को मदद मिलेगी क्योंकि बहुत सारे कार्गो फंस गए थे और खरीदार तत्काल डिलीवरी का अनुरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई कम आय वाले अफ्रीकी देशों के लिए अन्य आपूर्तिकर्ताओं से जादा कीमत पर चावल खरीदने पड़ सकती है ।2021 में 1.1 मिलियन टन की खरीद के साथ चीन भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा खरीदार था – जिसका उपयोग वह पशु आहार के लिए करता है, जबकि सेनेगल और जिबूती जैसे अफ्रीकी देशों ने मानव उपभोग के लिए टूटे हुए चावल खरीदे।
