हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
पुणे : चीनी मंडी
साखर आयुक्तालयाने थकीत एफआरपीप्रकरणी साखर कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर, कारखाना व्यवस्थापनाने कराराची पळवाट शोधून काढली आहे. कायद्याने शेतकऱ्यांना एक रकमी एफआरपी देणे बंधनकारक असताना, शेतकऱ्यांशी टप्प्या टप्प्याने एफआरपी देण्याचा करार केला जात आहे. त्यामुळे थकीत एफआरपीचा आकडा कमी होण्याऐवजी वाढतच चालला आहे.
राज्यात सभासद शेतकऱ्यांशी करार केलेल्या कारखान्यांची संख्या १७ होती. साखर आयुक्तालयाकडून कारवाईचे संकेत मिळून लागल्याने करार केलेल्या कारखान्यांची संख्या एकदम २८ वर गेली आहे. याचा परिणाम शेतकऱ्यांवरच होणार आहे. शेतकऱ्यांना एफआरपीच्या पूर्ण रकमेचे बिल मिळण्यासाठी हंगाम संपण्याची वाट पहावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण एफआरपी थकबाकीवर परिणाम होणार आहे. आता एकूण थकबाकी ४ हजार ८६४ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या घरात गेली आहे.
देशातील बाजारात साखरेला मागणी नाही आणि साखरेची निर्यात तोट्यात जात असल्यामुळे साखर कारखाने यंदा अडचणीत आहेत. त्यांच्याकडील कॅशफ्लो कमी झाला आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात थकीत एफआरपीचा आकडा वाढत गेला आहे. याप्रकरणी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचा रेटा लावल्यानंतर साखर आयुक्तालयाने एफआरपी थकवलेल्या कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. कारखान्यांनी साखर आणि इतर जंगम मालमत्ता जप्त करून शेतकऱ्यांची देणी भागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
परिणामी साखर कारखान्यांनी पळवाट शोधण्यास सुरुवात केली आहे. थेट सभासद शेतकऱ्यांबरोबरच टप्प्या टप्प्याने एफआरपी दिली जाईल, असा करार करून घेतला जात आहे. कारखान्याविरोधात तक्रार होणार नाही, अशी व्यवस्था केली जाता आहे. हंगाम सुरू असताना एफआरपीची ७० टक्के तर हंगाम संपल्यानंतर उर्वरीत ३० टक्के रक्कम दिली जाईल, असे करार प्रामुख्याने दिसत आहेत.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
