काठमांडू(नेपाळ): नेपाळमध्ये ऊस थकबाकीचा मुद्दा अजूनही पूर्णपणे सुटलेला नाही. साखर कारखान्याचे संचालक आणि सरकारने आश्वासन देऊनही अनेक ऊस शेतकऱ्यांना 2013 पासून आजपर्यंतच्या ऊसाचे पैसे मिळालेले नाहीत. यामुळे कारखानदारांनी आमचा विश्वासघात केला असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. सरकारही या प्रकरणात काही करत नाही, म्हणून शेतकऱ्यांच्यात नाराजी आहे.
गेल्या वर्षी 29 डिसेंबर 2019 मध्ये नेपाळच्या तराई क्षेत्राच्या विविध जिल्ह्यातील ऊस शेतकऱ्यांनी देशाची राजधानी काठमांडू मध्ये याचा निषेध केला होता आणि साखर कारखान्यांकडून थकबाकी भागवण्याची मागणी केली होती. शेतकऱ्यांसाठी फेडरेशन ऑफ नेपाली चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (FNCCI) च्या प्रतिनिधींनी सरकारची भेट घेतली आणि शेतकऱ्यांच्या पैशाबाबत कारखानदारांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. त्यांनी सांगितले की, कारखानदार शेतकऱ्यांचे पैसे भागवण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
या वर्षी 2 जानेवारी 2020 मध्ये शेतकऱ्यांनी सरकारला सात दिवसांचा अल्टीमेटम दिला होता आणि थकबाकी न मिळाल्यास देशव्यापी आंदोलन करण्याचा सज्जड इशाराही दिला होता.
जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवडयात उद्योग मंत्रालयामध्ये आयोजित ऊस शेतकऱ्यांच्या बैठकी दरम्यान उप प्रधानमंत्री ईशोर पोखरेल, उद्योग मंत्री लेखराज भट्टा आणि कृषि मंत्री घनश्याम भुसाल यांनी 21 जानेवारी पर्यंत शेतकऱ्यांची सर्व देणी भागवली जातील असे आश्वासन दिले होते.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
