इस्लामाबाद : साखरेच्या किमतीतील तीव्र उतार-चढाव टाळण्यासाठी सिंध आणि पंजाब प्रांतातील सरकारांकडून तसेच संघीय सरकारांकडून फेब्रुवारी ते जून २०२२ या कालावधीत साखर कारखान्यांकडून ०.५० मिलिटन मेट्रिक टन साखर खरेदी केली जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील महागड्या दराने मिळणाऱ्या साखरेची आयात करण्याऐवजी सरकारने साखर साठवणुकीचे धोरण राबविण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. संघराज्यांतील सरकारांकडून ०.३०० मिलियन मेट्रिक टन साखर खरेदी केली जाणार आहे. तसेच सिंध आणि पंजाब प्रांतातील सरकारांकडून चालू वर्षामध्ये साखर कारखान्यांकडून ०.२०० मिलियन मेट्रिक टन साखर खरेदी केली जाईल. स्थानिक बाजारपेठेत जेव्हा दर कमी असतील, तेव्हा ही खरेदी केली जाईल.
राष्ट्रीय किंमत नियंत्रण समितीच्या (NPMC) १५ डिसेंबर २०२१ आणि २२ डिसेंबर २०२१ रोजी घेतलेल्या आपल्या बैठकीत उद्योग आणि उत्पादन मंत्रालयाला साखर साठवणुकीविषयी धोरण आखण्याचे निर्देश दिले गहोते. भविष्यातील साखर खरेदीवेळी दराती भिन्नता तसेच वाढीला तोंड देता यावे यासाठी ही तयारी करण्यात आली होती. या गळीत हंगामात उत्पादीत साखरेच्या आढाव्यासाठी साखर सल्लागार बोर्डाची (SAB) बैठक २९ डिसेंबर २०२१ रोजी झाली होती. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि संशोधन मंत्रालयाअंतर्गत (MNFS&R) कृषी धोरण संस्थेने (एपीआय) सांगितले की, यंदा गळीत हंगाम २०२१-२२ मध्ये उसाचे बंपर पिक असल्याने साधारणतः ७.०४ मिलियन टन साखर उपलब्ध होईल.
