जागतिक जैवइंधन आघाडीच्या माध्यमातून भारत जगाला जैवइंधन क्षेत्रातील एक नवीन मार्ग दाखवेल असं केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहारमंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी म्हटलं आहे. हरदीप सिंह पुरी यांनी ‘X’ समाज माध्यमावर अनेक संदेशांची एक मालिका सामायिक केली आहे. वसुधैव कुटुंबकम या मंत्राचे अनुसरण करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असलेल्या प्रयत्नांमुळे संपूर्ण जगाचे पेट्रोल आणि डिझेलवरचं अवलंबित्व नक्कीच कमी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
जागतिक ऊर्जा क्षेत्राच्या इतिहासात नोंद होईल अशी जागतिक जैवइंधन आघाडी स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल जी २० परिषदेच्या अनुषंगाने केली. 19 राष्ट्रे आणि 12 आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या आघाडीत सामील होण्यासाठी आधीच संमती दर्शवली आहे.
जैवइंधनाचा वापर सुलभ करण्यासाठी सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि उद्योग यांची आघाडी विकसित करण्यासाठी जागतिक जैवइंधन आघाडी हा भारताच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम आहे. जैवइंधन विकासाला चालना देण्यासाठी जैवइंधनाचे सर्वात मोठे ग्राहक आणि उत्पादकांना एकत्र आणणे हे या उपक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. जैवइंधनाला ऊर्जा संक्रमणाची गुरुकिल्ली म्हणून स्थान देणे आणि त्याद्वारे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वाढीस हातभार लावणे हा देखील यामागील उद्देश आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी अमेरिकेच्या ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रॅनहोम, ब्राझीलचे ऊर्जा मंत्री अलेक्झांड्रे सिल्वेरा आणि ब्राझीलमधील संस्था यूनिकाचे अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. इवांद्रो गुसी यांचे जागतिक जैवइंधन आघाडीची बीजे रोवल्याबद्दल आभार मानले.
जी 20 राष्ट्रे आणि आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA), आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटना (ICAO), जागतिक आर्थिक मंच (WEO), आणि जागतिक एलपीजी असोसिएशन यासारख्या ऊर्जा क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील संस्थांनी पाठबळ दिलेल्या दूरदर्शी जागतिक जैवइंधन आघाडीच्या माध्यमातून जागतिक जैवइंधन व्यापार आणि या क्षेत्रातील सर्वोत्तम पद्धतींना सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि ऊर्जा चतुष्कोणात ही आघाडी महत्वाची भूमिका बजावेल, असे हरदीप सिंह पुरी यांनी म्हटले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होऊन त्यांना ‘अन्नदाता ते उर्जादाता ’ अशी नवी ओळख मिळेल. गेल्या 9 वर्षात आम्ही आमच्या शेतकर्‍यांना 71,600 कोटी रुपये दिले आहेत. वर्ष 2025 पर्यंत E20 च्या अंमलबजावणीनंतर, भारत तेल आयातीवर खर्च होणारे सुमारे 45,000 कोटी रुपये आणि 63 लाख टन तेलाची वार्षिक बचत करेल, असेही ते म्हणाले.
ही आघाडी सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करेल आणि भारतीय उद्योगांना तंत्रज्ञान निर्यात आणि उपकरणांची निर्यात करण्याच्या स्वरूपात अतिरिक्त संधी प्रदान करेल. यामुळे पीएम-जीवनयोजना, परवडणाऱ्या वाहतुकीच्या दिशेने शाश्वत पर्याय (SATAT) आणि गोवर्धन योजना यासारख्या भारताच्या विद्यमान जैवइंधन कार्यक्रमांना गती देण्यास मदत होईल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि भारतीय परिसंस्थेचा सर्वांगीण विकास होईल.
(Source: PIB)
