हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
पुणे : चीनी मंडी
थकीत ऊस बिलांसाठी साखर कारखान्यांवर दबाव आल्यामुळे शेतकऱ्यांचे सुमारे सहा हजार कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. केंद्राने साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केली आहे. त्यामुळे बँकांनी साखरेचे मूल्यांकन वाढवले आहे. त्यामुळे कारखान्यांना बँकांकडून जादा उचल मिळणार आहे. परिणामी मार्चअखेरीस ऊस बिल थकबाकीचा आकडा दहा टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आहे.
भारतात सलग दोन हंगाम उसाचे आणि पर्यायाने साखरेचे उच्चांकी उत्पादन झाले आहे. देशात घटलेली मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरलेले दर यांमुळे साखरेचे भाव कोसळले. साखर कारखाने अडचणीत आले. त्यामुळे कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कमही देण्यात टाळाटाळ सुरू केली होती. हंगाम अर्ध्यावर आला तरी ही बिले मिळाली नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात साखर संकुलावर हल्लाबोल आंदोलन केले. कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्तांवर दबाव टाकण्यात आला. त्याची दखल साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी घेतली. त्यामुळे बिले जमा होण्यास गती मिळाली.
राज्यात या हंगामात १९२ कारखान्यांत १५ फेब्रुवारीपर्यंत सुमारे ७ कोटी ८८ लाख टन ऊसाचे गाळप झाले. त्यातून ८ कोटी ६६ लाख टन साखर निर्माण झाली. या गाळप उसाच्या बिलापोटी सुमारे २२ हजार कोटी रुपये उत्पादकांना देय होते. यापैकी १५ हजार ६०५ कोटी रुपयांची एकत्रित थकबाकी होती. ही थकबाकी न मिळाल्यानेच शेतकरी आक्रमक झाला होता. ऊस उत्पादकांनी साखर आयुक्तालयावर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ठिय्या मांडला.
या आंदोलनानंतरच आयुक्तांनी राज्यातील ४५ कारखान्यांना महसुली वसुलीच्या नोटीसा बजावत साखर जप्तीचे आदेश दिले. कारवाईच्या भीतीने २० कारखान्यांनी उत्पादकांची १०० टक्के बिले जमा केली. राज्यातील ४४ कारखान्यांनी ८० ते ९० टक्के तर, 61 कारखान्यांनी ६० ते ६९ टक्के रक्कम जमा केली.
केवळ एका आठवड्यात कारखानदारांनी उत्पादकांच्या खात्यावर दो हजार कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली. यामुळे मार्च अखेरीस ही थकबाकी १० टक्क्यांपर्यंत खाली जाईल असा अंदाज आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
