महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया सहायता का भरोसा
मुंबई : चीनी मंडी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि, चीनी की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, चीनी मिलें और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक को ‘नो-लिन’ खाता खोलने के लिए समन्वय रखना चाहिए। इस खाते को निकालने के दौरान, केंद्र सरकार और चीनी आयुक्त के सहमति पत्र बैंकों को दिए जाने चाहिए। चीनी निर्यात को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के लिए सरकार चीनी कारखानों के साथ सहयोग करेगी।
विधानसभा में चीनी मिलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटिल, ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, राधाकृष्ण विखे-पाटिल, सदाभाऊ खोत, दिलीप वलसे-पाटिल, अजीत पवार, जयंत पाटिल, राजेश टोपे, हसन मुश्रीफ, बबनराव शिंदे, चन्द्रदीप नरके, राहुल कुल, आभा शुक्ला, विद्याधर अनास्कर, अजित देशमुख, अविनाश महागांवकर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, इस साल की बारिश के पैमाने पर, चीनी मिलों को किसानों का सहयोग करना चाहिए। जिन मिलों की परिवहन दुरी जादा है, उन मिलों को परिवहन सब्सिडी का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।
इस बैठक में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 में गन्ना बिल को रद्द करने और वर्ष 2018-19 के व्यापारी खातों के लिए उपलब्धता की दर, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक की एसआरपी दर के लिए उपलब्धता की दर पर विस्तृत चर्चा की गई।
