नवी दिल्ली : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांत मिळून ऊस उत्पादकांची थकबाकी ११ हजार कोटींच्या घरात गेली आहे. केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाचे या दोन मोठ्या राज्यांमध्ये सरकार आहे. आगामी सार्वत्रिक आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला या प्रश्नावर तोडगा काढावाच लागणार आहे. पण, परिस्थिती फारशी समाधानकारक नसल्यामुळे सरकारचा कस लागणार आहे.
जागतिक बाजारात साखरेचे दर घसरत आहेत. यामुळे निर्यात खोळंबली असली तरी, त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या प्रमूख ऊस उत्पादक राज्यांचा विचार केला तर, तेथील साखर कारखान्यांनी उसाची बिले थांबवली आहेत. बाजारातील साखरेची किंमत आणि उसाचा दर यांत मोठी तफावत असल्याचे कारखाने सांगत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर घसरले आहेत. इंटर कॉन्टिनेंटल एक्स्चेंजमध्ये ऑक्टोबरच्या उच्चांकी दरानंतर साखरेचे दर १३.७ टक्क्यांनी घसरले आहेत.
आगामी निवडणुकांचा विचार केला तर, यंदाचा हंगाम सत्ताधारी पक्षासाठी खूपच आव्हानात्मक असल्याचे मानले जात आहे. पण, राजकीयदृष्ट्या ते अवघड आहे कारण, कोणी बोट दाखवण्यास पुढे आलेले नाही. साधारणपणे ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणाऱ्या भारतातील साखर हंगामात यंदा आतापर्यंत साखरेचे उत्पादन ६.७ टक्क्यांनी जास्त आहे. पण, खराब हवामान आणि इतर कारणांमुळे गेल्या वर्षी पेक्षा यंदा उत्पादन कमी होईल, असा इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचा अंदाज आहे. अर्थात ही चांगली बातमी असल्याचे मानले जात आहे. कारण, पुरवठा कमी झाल्याने साखरेचे दर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तरी, गेल्या हंगामातील अतिरिक्त साखर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरलेले दर यांमुळे देशांतर्गत बाजारातही साखरेला कमी दर मिळत आहे.
सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर २९ रुपये प्रति किलो केला असला तरी, साखर कारखाने हा दर पुरेसा नसल्याचे सांगत आहेत. त्यांनी साखरेला किमान विक्री दर ३५ रुपयांच्या आसपास असावा, अशी मागणी केली आहे. तर, सरकार ३२ रुपयांवर तडजोड करण्याची शक्यता आहे. यावर खूप चर्चा सुरू आहे. तरी आगामी निवडणुकांचा विचार करता सरकार कारखान्यांची बाजू घेण्याची शक्यता आहे. पण, साखर कारखान्यांनी दिलेल्या कोट्यातील साखर निर्यात केली नसल्याने सरकार नाराज आहे. जर, मागणी पुरवठ्याचे सूत्र बदलले तर साखरेचे दर वाढण्याचा अंदाज आहे. सरकारने याचा विचार करण्याची गरज आहे. पण, सध्या साखर कारखान्यांना जो दर मिळत आहे. त्याविषयी ते खूप नाराज आहेत.
जर, सुदैवाने देशांतर्गत बाजारातील साखरेच्या किमती वाढल्या तर, कारखान्यांना त्यांच्याकडील साठा चांगल्या दरात विकण्याची संधी आहे. दुसरीकडे जर, किमान विक्री दर वाढवून दिला तर, इतर कोणतेही अनुदान देणार नसल्याची सरकारची भूमिका आहे.
त्यामुळे साखर कारखान्यामध्ये गुंतवणूक केलेल्यांसाठी हा काळ कठीण आहे. सरकारला ऊस उत्पादकांना चांगला दर मिळवून देण्याची इच्छा आहे. पण, साखरेचा दर कमी असल्यामुळे सरकारने दोघांमधील दुवा व्हावे, अशी साखर कारखान्यांची इच्छा आहे. सरकार त्यासाठी फारसे उत्सुक नाही. येत्या काळात साखर कारखाने काय करातात?, उसाच्या आणि साखरेच्या दरांवर काय परिणा होतो? यावर साखर उद्योगातील गुंतवणूकदारांची भूमिका अवलंबून आहे.
मुळात जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतींमध्ये झालेली घसरणही साखर उद्योगातील अनिश्चिततेला हातभार लावणारी ठरत आहे. तेलाचे दर वाढल्याने गेल्या वर्षी इथेनॉलला मागणी वाढली होती. पण, आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात इथेनॉलचीही किंमत कमी झाली आहे.
या सगळ्याचा विचार केला तर, या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात उसाविषयी काही सुधारीत निर्णय होता का, हे पहावे लागणार आहे. त्यावर साखरेचे दर वाढणार की नाही हे अवलंबून आहे. मुळात सरकारने साखर उद्योगातील हस्तक्षेप कमी करण्याची गरज आहे. सुरुवातीच्या काळात हे कठीण जाण्याची शक्यता आहे. पण, भविष्यात याचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
