जयपूर : राजस्थानमधील व्यापाऱ्यांसाठी साखर कडू झाली आहे. जीएसटी आणि मंडी सेसमुळं (बाजार समिती कर) राज्यातील साखर उद्योगाला फटका बसत आहे. दुहेरी करांमुळे साखर उद्योगाला वर्षाला १२५ कोटी रुपयांच्या नुकसानीला सामोरं जावं लागत आहे. तर, राज्य सरकारलाही ३५० कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. राज्यातील व्यापाऱ्यांवर मंडी सेस लावण्यात आल्यामुळं राज्यात साखर महाग होत आहे. मंडी सेसमुळं इतर राज्यातील साखर व्यापाऱ्यांना फायदा होत असून, जीएसटी इनपूटचाही लाभ ते उठवत आहे. यापार्श्वभूमीवर साखर व्यापाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे मंडी सेस कमी करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने निर्णय घेतला नाही तर, येत्या २० तारखेला आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल, असे साखर व्यापाऱ्यांनी म्हटले आहे. याबाबतचे निवेदन राज्य सरकारला देण्यात आले आहे.
राजस्थानमध्ये साखरेच्या विक्रीवर १.६० टक्के बाजार समिती कर लावण्यात येतो. इतर कोणत्याही राज्यात हा कर लागू नाही. कारण, साखर हे औद्योगिक उत्पादन आहे. पण, राजस्थानात हा कर लागू असल्याने साखर महाग आहे. राजस्थान खाद्य व्यापार संघाचे चेअरमन बाबुलाल गुप्ता यांनी सांगितले की, साखर पाच टक्के जीएसटी श्रेणीमध्ये आहे. त्यानुसार साखरे वर पाच टक्के जीएसटी लागू आहे. त्यामुळे साखरेवरील सेस हटवायला हवा. देशात कोणत्याही राज्यात साखरेवर सेस नाही. त्यामुळेच आजू बाजूच्या राज्यांपेक्षा राजस्थानमध्ये साखर महाग आहे. किरकोळ किंवा रिटेल व्यापारी स्थानिक होलसेल व्यापाऱ्यांऐवजी इतर राज्यांमधून साखर खरेदी करायला प्राधान्य देतात. सीमा भागातून राज्यात स्वस्त साखर आणली जाते. राजस्थान सरकारने जर स्थानिक सेस रद्द केला तर राजस्थानातील होलसेल व्यापारी स्पर्धेत येऊ शकतात. सेसमुळे राजस्थानातील व्यापाऱ्यांना १२५ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे, अशी माहिती राजस्थान खाद्य व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष केदारनाथ अग्रवाल यांनी दिली.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
