ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) द्वारा देशव्यापी ट्रांसपोर्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को आज लगातार पांचवें दिन देश के विभिन्न हिस्सों से मिश्रित प्रतिक्रिया मिली।
एआईएमटीसी, जो 93 लाख ट्रकर्स के समर्थन का दावा करती है, इन्होने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। उनकी मांगों में डीजल कीमतों में कमी करें और उस पर जीएसटी लागु करे ताकि नियंत्रणमुक्त कमोडिटी का मूल्य कम किया जा सके।
“आज राष्ट्रव्यापी चक्काजाम का पांचवां दिन है। सरकार का भूल जाना और उनका असंवेदनशील दृष्टिकोण … आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है … पिछले चार दिनों में परिवहन क्षेत्र का नुकसान लगभग 20,000 करोड़ रुपये हुआ है, “ऐसा ‘एआईएमटीसी कोर कमेटी’ के चेयरमैन बाल मल्कीत सिंह ने कहा।
उन्होंने कहा कि एआईएमटीसी ने मुद्दों के ठोस समाधान के लिए सरकार के हस्तक्षेप का आग्रह किया है। और आवश्यक वस्तुओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है।
इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग (आईएफटीआरटी) ने हालांकि कहा: “ट्रेड, व्यापार और उद्योग चक्काजाम से बहुत परेशान है” जिसका कुछ हिस्सों में थोड़ा बहुत प्रभाव पडा है।
डीजल की कीमतों में कमी की मांग के अलावा, ट्रकर्स “दोषपूर्ण और अपारदर्शी” टोल कलेक्शन सिस्टीम के खिलाफ भी हैं। और ट्रकर्स सड़क रियायतों का समर्थन करते हैं और आरोप लगाते हैं कि समय और इंधन की हानि सालाना 1.5 ट्रिलियन रुपये तक हो जाती है। ट्रकर्स भी उच्च बीमा प्रीमियम के उलझन में हैं और जीएसटी से 3rd पार्टी प्रीमियम पर छूट, 3rd पार्टी के प्रीमियम में कमी चाहते हैं।
इसके अलावा, वे अप्रत्यक्ष करों की छूट और समाप्ति, सभी बसों और ट्रकों के लिए राष्ट्रीय परमिट और डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी टेंडरिंग सिस्टिम से दूर करने के लिए भी सरकार पर दबाव डाल रहे हैं।
