हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
राज्यातील तब्बल ४४ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून प्रतिटन सातशे रुपयांहून अधिक रक्कम कापली आहे. तोडणी-वाहतुक खर्चात एकसमानता नसल्याने काही शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्चाचा अधिक भार सोसावा लागत आहे. ऊस तोडणी आणि वाहतूक खर्चातील (एच अ‍ॅण्ड टी) राज्यातील असमानता कायम असून, पावणेपाचशे ते नऊशे दरम्यान वाहतूक-तोडणी खर्चाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खिशातून कापली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या शेतातून कारखान्यापर्यंत ऊस वाहतूक आणि तोडणीचा भार हा संबंधित शेतकऱ्यांवर टाकला जातो. उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरातून (एफआरपी) त्याची रक्कम वजा करुन एफआरपी दिली जाते. राज्यातील १९५ कारखाने ऊस गाळप हंगामात सहभागी झाले होते. प्रत्येक कारखाना साधारण परिघातील २५ किलोमीटर अंतराहून ऊस गाळपासाठी आणत असतो.
गेल्यावर्षीपर्यंत काही कारखाने अकराशे रुपयांची रक्कम देखील ऊस तोडणीच्या रुपात कापून घेत होती. त्याची ओरड झाल्यानंतर ‘एच अ‍ॅण्ड टी’चा दर ठरविण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर अजूनही निर्णय न झाल्याने प्रत्येक कारखाने आपापल्या सोयीने वाहतूक खर्च एफआरपीतून कापत आहेत. राज्यातील १९५ पैकी ४४ कारखाने ७०० रुपयांच्या वर वाहतूक-तोडणी खर्च कापत असून, त्यातील १५ कारखान्यांनी ८०० रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम कापलेली आहे. तर, उर्वरीत कारखान्यांचा खर्च हा पाचशे ते ७०० रुपयांच्या दरम्यान आहे. सांगलीच्या एच. के. अहिर कारखान्याने सर्वात कमी ४९३ रुपयांची कपात वाहतूक तोडणी खर्चापोटी केली आहे. तर, त्या खालोखाल पुण्याच्या छत्रपती कारखान्याने ५०१.८९ रुपये कापलेले आहेत.साखर उताऱ्यानुसार एफआरपीची रक्कम ठरते.
मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुतांश कारखान्यांचा सरासरी साखर उतारा साडेआठ ते अकरा टक्के इतका आहे. त्यातच वाहतूक आणि तोडणी खर्च आकरणाऱ्या ४४ कारखान्यांपैकी २४ कारखाने हे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आहेत. त्यावर वाहतूक-तोडणी खर्च सातशे आणि आठशे रुपये प्रति टन असल्याने त्या प्रमाणात एफआरपीची रक्कम येथील शेतकºयांना कमी मिळते.
