ट्यूनिस: ट्यूनीशियाई सरकार ने मंगलवार को सुधार योजना के तहत राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए एक किलोग्राम चीनी की कीमत 22% बढ़ा दी है, जिसमें सब्सिडी में क्रमिक कटौती शामिल है। ट्यूनीशिया की अर्थव्यवस्था पिछले साल 8.8% तक सिकुड़ गई थी और राजकोषीय घाटा रिकॉर्ड 11.5% हुआ था।खराब अर्थव्यवस्था को फिरसे पटरीपर लाने के लिए ट्यूनीशिया ने वित्तीय सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत शुरू कर दी है।
रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रस्तावित एक सरकारी सुधार के अनुसार, ट्यूनीशिया अपने सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन बिल में कटौती करेगा और सब्सिडी को जरूरतमंदों के लिए सीधे समर्थन से बदल देगा। ट्यूनीशिया सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमे 2024 तक सभी सामान्य सब्सिडी को समाप्त करने और पिछले साल के 17.4% से 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद के 15% तक मजदूरी बिल में कटौती करने की योजना बनाई है।
