पुणे : राज्यात साखर कारखाने ऊसतोडणी व वाहतूक यंत्रणा उभारणी करून शेतकऱ्यांच्यावतीने त्यांच्या उसाची तोडणी व वाहतूक करतात. सद्यस्थितीत ऊस तोडणी मजुरांची संख्या कमी होत असल्याने ऊस तोडणीचे यांत्रिकीकरण करण्याचे ठरवून ‘आरकेव्हीवाय’ अंतर्गत ऊसतोडणी यंत्रांना अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने २० मार्च २०२३ रोजी घेतला आहे. मात्र बँकांनी लागू केलेल्या जाचक अटींमुळे या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गतच्या (आरकेव्हीवाय) अनुदान प्रकल्पांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ३६५ अर्जदारांपैकी १५ मेअखेर केवळ १८ ऊसतोडणी यंत्रांचीच खरेदी झाली आहे.
या प्रकल्पांतर्गत कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर ११ जानेवारी २०२४ अखेर राज्यातून ९ हजार १८ अर्ज प्राप्त झाले. प्राप्त अर्जांमधून तीन टप्प्यांत संगणकीय सोडत काढण्यात आली. बँकांनी मात्र यात घोळ घातला आहे. जाचक अटींमुळे कर्ज प्रकरणे रखडली आहेत. साखर आयुक्तालयाने अनुदानासाठी दिलेल्या पूर्वसंमतीच्या दिनांकापासून अर्जदारांनी तीन महिन्यांत (९० दिवस) ऊसतोडणी यंत्र खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे; अन्यथा संबंधित अर्जदारांची निवड सिस्टिमद्वारे आपोआप रद्द होणार आहे. मात्र, कर्जप्रक्रियेतील जाचक अटी व अर्जदारांची नको तितकी माहिती मागण्याच्या बँकांच्या पवित्र्याने उर्वरित यंत्रधारकांची कर्ज मंजुरी प्रक्रिया रखडली आहे. हे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. याची दखल घेत साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी बँकांनी या कामाला प्रथम प्राधान्य देऊन कर्जप्रकरणे शीघ्रगतीने मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
