नयी दिल्ली, 22 जनवरी (PTI) भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार को एक रपट में कहा कि सरकार को कृषि संकट को कम करने के लिए सर्वजनीन न्यूनतम आय (यूबीआई) योजना को लागू करने की बजाय किसानों को बिना शर्त नकदी हस्तानांतरण योजना को चुनना चाहिए।
एसबीआई ने ‘इकोरैप’ शीर्षक अपनी रपट में कहा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर रायतु बंधु योजना लागू करना संभव नहीं है क्योंकि झारखंड, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में जमीनों के आंकड़ों को अब तक डिजिटल रूप नहीं दिया जा सका है।
रपट में कहा गया है, “ऐसे में (प्रति किसान) बिना शर्त नकदी हस्तानांतरण योजना को शुरू करना अधिक न्यायसंगत होगा क्योंकि इसका अधिक सार्थक प्रभाव पड़ेगा और किराया कानून से जुड़ी दिक्कतों के समाधान के बाद इसे शर्त के साथ कर दीजिए।”
अध्ययन में कहा गया है कि इस तरह की खबरें सामने आईं कि सरकार कृषि में विभिन्न छूट और समर्थन के बजाय सीधे नकदी सहायता उपलब्ध करा सकती है।
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