कोल्हापूर : गाळप हंगाम सुरु होण्यातील दिरंगाईमुळे साखर कारखानदारांत अस्वस्थता पसरली आहे. हंगाम सुरु होण्यास आणखी विलंब झाल्यास उसाच्या पळवापळवीबरोबरच उसतोडणी मजूर शेजारील कर्नाटक राज्यात स्थलांतर करण्याची भीती साखर कारखानदारांना सतावत आहे. ‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, विधानसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी राज्य शासनाने साखरेचा हंगाम सुरू करण्याविषयीचा स्वतःचा निर्णय बदलला. याविषयी राज्य निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले आणि आयोगाकडे संबंधित प्रस्ताव निर्णयाविना लोंबकळत राहिला. यामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी अडचणीत सापडली आहे.
विहित वेळेत साखरेचा हंगाम सुरू न झाल्यामुळे ऊस तोडणी वाहतूक कामगार कर्नाटकाकडे गेले, पण त्याहीपेक्षा राज्यातील सीमेवरील कारखान्यांचा ऊस कर्नाटकात गाळपासाठी पळविला जाऊ लागला आहे. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या कारखानदारीने साखर आयुक्तांच्या परवान्याशिवाय गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. यावर वेगाने हालचाली झाल्या नाहीत, तर येत्या चार दिवसांत कारखान्यांचे गाळप सुरू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मंत्रिगटाच्या समितीने गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली होती. तथापि, मराठवाड्यातून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात जाणाऱ्या ऊस तोडणी वाहतूक कामगारांना २० तारखेची मतदानाची संधी मिळणार नाही, अशी चर्चा सुरु झाल्याने राज्य शासनाने मंत्रिगटाचा निर्णय बदलून साखरेचा गाळप हंगाम १५ तारखेऐवजी २५ नोव्हेंबरला सुरू करण्याविषयीचा नवा प्रस्ताव तयार करून विधानसभेची निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे तो राज्य निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी पाठविला. तथापि, या प्रस्तावावर कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे कर्नाटकाकडे जाणारा सीमेवरील ऊस आणि तोडणी वाहतूक कामगारांचा लोंढा थोपवता येत नाही, अशा दुहेरी कात्रीत राज्याची कारखानदारी सापडली आहे.
साखर उद्योगाबाबत अधिक माहिती आणि अपडेट्ससाठी Chinimandi.com वाचत राहा.
