नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि,भारत की आजादी के 75वें वर्ष में, दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ‘उज्ज्वल सितारे’ के रूप में देख रही है क्योंकि आर्थिक विकास का अनुमान 7 प्रतिशत है, जो कि COVID-19 और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है।उन्होंने जोर देकर कहा कि, भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, और चुनौतियों के बावजूद एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है,जिसमें मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ एक प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है।’चीनीमंडी न्यूज’ के साथ बातचीत में विभिन्न उद्योग हितधारकों ने बजट घोषणा पर अपने विचार साझा किए।उसके कुछ अंश:…
श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और उप सीईओ ने विजेंद्र सिंह ने टिप्पणी की, बुनियादी ढांचे में विकास और उन्नयन पर बहुत ध्यान देने के साथ बजट बहुत प्रगतिशील और आशाजनक दिखता है। इसमें हरित ऊर्जा और कई अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2023 के लिए 6.4% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा संकेत है। कई संकटों के बीच लचीलापन बहुत सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष का बजट भारत के विकास पथ में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है।
गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक समीर सोमैया के अनुसार, बजट व्यापक, समावेशी और ग्रीन है। इसने अक्षय ऊर्जा और टिकाऊ कृषि की ओर संक्रमण जारी रखते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। PRANAM योजना देश में पुनर्योजी कृषि को प्रोत्साहित करेगी, जो खाद्य प्रणालियों और जैव-अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।ये सभी पहलें भारत को ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के शमन और किसानों की आय सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगी।
त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री तरुण साहनी ने कहा, केंद्रीय बजट 2023 में, सरकार ने विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित एक मजबूत स्थिर आर्थिक वातावरण के लिए अनिवार्यता प्रदान की है। इस बजेट ने देश के स्थिरता लक्ष्यों पर जोर देते हुए आम लोगों, किसानों, एमएसएमई की जरूरतों को पूरा किया है। कृषि त्वरक निधि जैसे कदम, और 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना से प्राकृतिक खेती के लिए सार्थक अवसर पैदा होंगे, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए अधिक ऋण पहुंच के साथ संपूर्ण कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेंगे।
उन्होंने कहा, हम GOBARdhan (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) योजना के तहत कचरे से धन निर्माण के लिए सरकार के प्रोत्साहन से भी उत्साहित हैं, जिसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्रों की परिकल्पना की गई है और निश्चित रूप से प्राकृतिक और बायोगैस विपणन करने वाले सभी संगठनों के लिए 5% का CBG जनादेश दिया गया है। । ये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे और हमें विश्वास है कि गन्ना उद्योग और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां भी इस योजना की सफलता में सार्थक योगदान देंगी।
साहनी ने आगे कहा, चीनी सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये की कर राहत से किसानों को भुगतान के लिए मिलों को सशक्त बनाएंगे। ये व्यावहारिक कदम किसानों की आय, आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा, कृषि क्षेत्र के लिए सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे पर जोर देने से एक मजबूत विकास गति पैदा होगी, हितधारकों को जोड़ा जाएगा और पूरी कृषि आपूर्ति श्रृंखला को बदलने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाएगा।
इस बजट में सरकार द्वारा हरित ऊर्जा संक्रमण की दिशा में किए गए प्रयासों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बैटरी स्टोरेज के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन, ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी इंसेंटिव और आगे की ग्रोथ के लिए नेशनल हाइड्रोजन जैसे कदम ग्रीन ग्रोथ को सपोर्ट करने और नेट जीरो मिशन हासिल करने के लिए मजबूत पहल हैं।
जीपीएस रिन्यूएबल्स के मुख्य व्यवसाय अधिकारी श्री वरुण कराड ने कहा, केंद्र सरकार ने जैव ऊर्जा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की पर्याप्त प्रतिबद्धता जताई है। इस निवेश को उद्योग के लिए एक प्रमुख बढ़ावा के रूप में देखा जा रहा है, और इसमें क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित करने और बेहतरी के लिए खेल को बदलने की क्षमता है। इस निवेश के साथ, भारत दुनिया में जैव ऊर्जा के अग्रणी उत्पादकों में से एक बनने की अच्छी स्थिति में है। मैं सरकार के इस प्रगतिशील कदम का तहे दिल से स्वागत करता हूं।
