नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी सरकारच्या ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ज्यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव असून, शहरी संस्था आणि पंचायत निवडणुका १०० दिवसांच्या आत घ्याव्यात, असे प्रस्तावित आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या अहवालात या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी दिली.
केंद्रीय मंत्री वैष्णव पुढे म्हणाले की, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी दोन टप्प्यात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (ग्रामपंचायत, गट, जिल्हा पंचायत) आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका आणि नगरपालिका समित्या किंवा महानगरपालिका) निवडणुका होतील.वैष्णव म्हणाले की, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीच्या शिफारशींवर भारतभर विविध मंचांवर चर्चा केली जाईल.एकाचवेळी निवडणुकांबाबत कोविंद पॅनेलच्या शिफारशी पुढे नेण्यासाठी अंमलबजावणी गट तयार केला जाईल,असेही ते म्हणाले.
लोकशाही आणि राष्ट्रावर दीर्घकाळ परिणाम करणाऱ्या बाबींवर एकमत निर्माण करण्यावर आमचे सरकार विश्वास ठेवते. हा एक विषय आहे, एक विषय जो आपले देश मजबूत करेल, असा दावा त्यांनी केला.माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ या विषयावरील कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, वारंवार होणाऱ्या निवडणुका अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण करतात आणि धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम करतात, तसेच एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने निश्चितता वाढेल. धोरण तयार करणे आणि अंमलबजावणी सोपी होईल. माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी मार्चमध्ये अहवाल सादर केला होता.हा प्रस्ताव आता संसदेत मांडला जाईल आणि कायदा होण्यापूर्वी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये तो मंजूर करणे आवश्यक आहे.
