पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने छतांवर सौर पॅनल (आर टी एस)बसवण्यासाठी आणि 1 कोटी कुटुंबांना दर महिना 300 युनिट्सपर्यंत मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी 75,021 कोटी रुपये खर्चाच्या पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधानांनी 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी ही योजना सुरू केली होती.
या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये :
घरगुती सौर पॅनल साठी केंद्रीय आर्थिक सहाय्य या योजनेअंतर्गत 2 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी खर्चाच्या 60% आणि 2 ते 3 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी अतिरिक्त प्रणाली खर्चाच्या 40% केंद्रीय आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. सध्याच्या प्रमाणित किंमतीनुसार, 1 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 30,000 रुपयांचे अनुदान, 2 kW क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 60,000 रुपयांचे अनुदान,3 kW आणि त्याहून अधिक क्षमतेच्या प्रणालीसाठी 78,000 रुपयांचे अनुदान, दिले जाईल.
सर्व कुटुंबाना राष्ट्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून अनुदानासाठी अर्ज करता येईल आणि छतावर सौर पॅनल बसवण्यासाठी योग्य विक्रेत्याची निवड करता येईल. हे राष्ट्रीय पोर्टल कुटुंबाना योग्य प्रणालीचे आकारमान, लाभाचा अंदाज, विक्रेत्याचे मानांकन इत्यादींविषयी समर्पक माहिती देऊन निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांना सहाय्य करेल.
कुटुंबांना त्यांच्या छतांवर सध्या 3 kW पर्यंतच्या सौर पॅनल सिस्टीमच्या स्थापनेसाठी सुमारे 7% इतक्या तारण-मुक्त कमी व्याजदर असलेल्या कर्जाचा लाभ घेता येईल.
योजनेची इतर वैशिष्ट्ये
देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एकआदर्श सौर ग्राम विकसित केले जाईल. हे गाव ग्रामीण भाग, शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज समित्यांमध्ये त्यांच्या भागात छतावरील सौर पॅनेल बसवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी एक आदर्श उदाहरण ठरेल शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज समित्यांना त्यांच्या क्षेत्रात छतावर सौर पॅनेल बसवण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहनांचा फायदा होईल.
ही योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) वर आधारित मॉडेल्ससाठी देयक सुरक्षिततेसाठी तसेच आर टी एस मधील नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी निधी प्रदान करते.
फलनिष्पत्ती आणि परिणाम
या योजनेच्या माध्यमातून कुटुंबाना आपल्या वीज बिलात बचत करता येईल तसेच वितरण कंपन्यांना अतिरिक्त विजेची विक्री करून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवता येईल. 3 kW क्षमतेच्या प्रणाली द्वारे एका कुटुंबाला दरमहा सरासरी 300 युनिट्स विजेची निर्मिती करता येईल.
या प्रस्तावित योजनेमुळे निवासी क्षेत्रात छतांवरील सौर पॅनेलद्वारे 30 GW सौर क्षमतेच्या व्यतिरिक्त, 1000 BUs वीज निर्मिती होऊ शकेल आणि परिणामी रूफटॉप व्यवस्थेच्या 25 वर्षांच्या कार्यकाळात 720 दशलक्ष टन इतके कार्बन डाय ऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी होईल.या योजनेमुळे दळणवळण, पुरवठा साखळी, विक्री, स्थापना, संचालन आणि देखभाल आणि इतर क्षेत्रात मिळून सुमारे 17 लाख थेट रोजगार उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे.
पीएम-सूर्य घर: मोफत वीज योजनेचे लाभ मिळवणे
केंद्र सरकारने या योजनेच्या उदघाटनानंतर लगेचच जनजागृती करण्यासाठी आणि इच्छूक कुटुंबाना अर्ज सादर करता यावेत या उद्देशाने मोठी मोहीम सुरु केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंब https://pmsuryaghar.gov.in वर स्वतःची नोंदणी करू शकतात.
(Source: PIB)
