नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना फ्लेक्स-इंधन वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १२ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. इंडिया बायो-एनर्जी अँड टेक एक्स्पोमध्ये बोलताना गडकरींनी जीवाश्म इंधनाची आयात कमी करण्याच्या आणि जैवइंधनाला चालना देण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. राज्याच्या नेत्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करून ते म्हणाले की, भारताचे जीवाश्म इंधन आयातीचे बिल वार्षिक २२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते.
जीएसटी दर कमी केल्यास पेट्रोल आणि इथेनॉल किंवा मिथेनॉलच्या मिश्रणावर चालणारी फ्लेक्स-इंधन वाहने वापरण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढू शकते, असे मंत्री गडकरी यांनी अधोरेखित केले. गडकरी म्हणाले, आम्ही सर्व अर्थमंत्र्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करू. काल मला महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली आणि मी त्यांना म्हणालो, तुम्ही कृपया फ्लेक्स इंजिन, कार आणि स्कूटरवरील जीएसटी १२ टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव द्या. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना राज्यातील फ्लेक्स-इंधन वाहनांवरील कर कमी करण्याबाबत विचार करण्याची विनंती केल्याचा उल्लेख गडकरींनी केला.
गडकरींनी फ्लेक्स इंजिनसाठी बाजारपेठेतील लक्षणीय क्षमता आणि पारंपारिक जीवाश्म इंधनांपेक्षा जैवइंधनाचे फायदे याकडे लक्ष वेधले. फ्लेक्स इंजिन हे अंतिम ध्येय आहे, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले, बाजाराचा विचार केला तर त्यात प्रचंड क्षमता आहे. सर्वत्र, जीवाश्म इंधन आणि जैवइंधन यांच्यातील तुलनेचा संबंध आहे, भारतीय परिस्थितीत, जैवइंधनाची किंमत कमी आहे आणि कोणतेही प्रदूषण नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठीही ते फायदेशीर ठरणार आहे, हे महत्त्वाचे कारण आहे.
गडकरी म्हणाले की, बजाज, टीव्हीएस आणि हिरोसह अनेक मोठ्या वाहन उत्पादकांनी १०० टक्के इथेनॉलवर चालण्यास सक्षम फ्लेक्स इंजिनसह सुसज्ज मॉडेल आधीच विकसित केली आहेत. याव्यतिरिक्त, त्यांनी डिझेलमधून इथेनॉलमध्ये संक्रमण करण्यासाठी जनरेटर उत्पादकांकडून चालू असलेल्या प्रयत्नांची नोंद घेतली. काही कंपन्यांनी डिझेलऐवजी इथेनॉल वापरण्यासाठी दूरसंचार टॉवर्सचे रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले, ज्यामुळे डिझेलचा वापर लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
या कार्यक्रमादरम्यान, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी भारताच्या जैव-ऊर्जा क्षेत्रात, विशेषत: इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमातील महत्त्वपूर्ण प्रगतीबद्दल तपशीलवार माहिती दिली. पुरी यांच्या मते, भारतात इथेनॉल मिश्रण २०१४ मधील १.५३ टक्क्यांवरून २०२४ मध्ये १५ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. या प्रगतीमुळे प्रोत्साहित होऊन सरकारने २०२५ पर्यंत २० टक्के मिश्रण गाठण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले आहे. पुरी यांनी कार्यक्रमाच्या बहुआयामी फायद्यांवर भर दिला, ज्याने गेल्या दशकात ९९,०१४ कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवले, कार्बन उत्सर्जन ५१९ लाख मेट्रिक टनांनी कमी केले.
