पिलीभीत: उत्तर प्रदेशच्या ऊस विकास विभागाने २०२३-२४ या गळीत हंगामासाठी राज्यातील ऊस लागवड क्षेत्राचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) तंत्राचा वापर करणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना आगामी गळीत हंगामादरम्यान, पिकाच्या गाळपाचे योग्य अनुमान लावण्यास मदत मिळेल. जीपीएसच्या माध्यमातून लागवड क्षेत्राची अचूक माहिती मिळेल. कारण, राज्य ऊस विभाग आगामी हंगामासाठीची तयारी आधीच करणार आहे. याशिवाय, साखर कारखान्यांना त्यांच्या आरक्षित क्षेत्रातील ऊसाच्या उपलब्धतेची माहिती मिळण्यास मदत मिळेल.
साखर उद्योग आणि ऊस विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय आर. भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, जीपीएस सर्वेक्षण पूर्ण पारदर्शक आणि अचूक असेल. जीपीएसच्या वापराने ऊसाच्या पुरवठ्यातील मध्यस्थांची भूमिका पूर्णपणे संपुष्टात येईल. भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, जिल्हा ऊस विभाग आणि साखर कारखान्यांच्या संयुक्त टीमद्वारे या वर्षी १५ एप्रिल ते १५ जून यांदरम्यान सर्व्हे केला जाईल. ते म्हणाले की, पथकातील सदस्यांना सर्वेक्षणासाठी योग्य प्रशिक्षण दिले जाईल. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जीपीएस आधारित सक्षम हँडहेल्ड कम्प्युटरचा वापर करुन घटनास्थळी नोंदलेल्या सर्वेक्षणाची पावतीही दिली जाईल.
शेतकऱ्यांना आपल्या लागण केलेल्या क्षेत्राबाबतची माहिती ऊस विभागाच्या वेबसाइटवर व्यक्तीगत घोषणापत्राद्वारे अपलोड करण्याची गरज आहे. सर्वेक्षण टीमकडून याची पडताळणी केली जाईल. भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, गळीत हंगाम २०२३-२४ च्या दरम्यान, शेतकऱ्यांना ऊस पुरवठा बाँड ऑनलाइन अपलोड करण्यात अपयशी ठरल्यानंतर विभागाकडे हा अधिकार असेल. ते म्हणाले की, ऊस उपायुक्त आणि राज्यभरातील जिल्हा ऊस अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी सर्वेक्षणाची गुणवत्ता आणि सातत्य तपासणे, अचानक पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण दलाने लागवड केलेल्या उसाची प्रजाती, त्यांचा विकास, ऊस बियाण्याच्या नर्सरी, ठिबक सिंचन प्रणालीयुक्त मॉडेल ऊस शेती, आंतरपिके असलेल्या ऊस शेतांसह इतर डेटा एकत्र करावा असे सांगण्यात आले आहे. भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, याशिवाय, शरद ऋतुमध्ये लागवड केलेला तसेच वसंत ऋतुमधील लागवड क्षेत्राची स्वतंत्र नोंदणी करण्यास सांगितले आहे.
