तिरुवनंतपुरम: केरळमध्ये 30% पर्यंत कर संकलन वाढवण्याच्या हेतूने राज्य जीएसटी विभाग मूल्यांकन मोहिमेसाठी सज्ज आहे. अर्थशास्त्रज्ञ टी. एम. थॉमस आयझॅक यांच्या हस्ते सोमवारी वरिष्ठ कर अधिकार्‍यांच्या कार्यशाळेचे उद्घाटन झाले. यावेळी त्यांनी कर संकलन मोहिम लॉन्च करण्याच्या कारवाईची घोषणा केली.
अतिरिक्त राज्य जीएसटी कमिशनर मोहम्मद वाई सफीरुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली डेटा एनालिटिक्स सेल कर डिफॉल्टर ओळखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. जीएसटीचे कमिशनर टिंकू बिस्वाल आणि जीएसटी सचिव पी. वेणुगोपाल कर संग्रह मोहिमेचे निरीक्षण करतील.
कर्जाची परतफेड टाळणार्‍या संस्थांनी पूर्ण अंमलबजावणी विभागांना पूर्ण शुल्क दिले आहे. जीएसटीचे अतिरिक्त कमिशनर या अंमलबजावणी विभागाचे नेतृत्व करणार आहेत. ई-बिल तपासण्यासाठी राज्य सीमावर्ती भागात 100 पथक तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जर थकबाकी वाढत असतील तर महसूलात भर पडेल. यासाठी, ज्यांच्याकडे थकबाकी आहेत त्यांना नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
जीएसटी परतावा सादर करण्यात अपयशी ठरणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. आजपर्यंत डिफॉल्टरवर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. परंतु, आता जीएसटी परतावा दाखल करणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
