नवी दिल्ली : चीनी मंडी
इराणवर अतिशय कडक निर्बंध घालण्याच्या तयारीत असलेल्या अमेरिकेने इतर देशाच्या इराण विषयीच्या व्यापारावर आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे. येत्या ५ नोव्हेंबरपासून इराणवर अतिशय कडक निर्बंध घालण्याचा अमेरिकेचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे ४ नोव्हेंबरपासून इतरही देशांनी इराणशी व्यापार संबंध तोडावेत आणि त्यांच्याकडून तेल खरेदी बंद करावी, अशी अमेरिकेची भूमिका होती. त्या आठ देशांमध्ये भारताचाही समावेश होता. पण, अशा प्रकारचे निर्बंध घातल्यास तेलाच्या किमतींची भडका उडेल, या विचाराने अमेरिकेने हा निर्णय मागे घेतला आहे. त्यामुळे भारतासह जपान, दक्षिण कोरिया या देशांना इराणकडून तेल आयात करता येणार आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेला भारताकडून विरोध झाला होता. पण, अमेरिका आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिली असती, तर अमेरिका की इराण अशा पेचात भारत अडकला असता.
भारताने अमेरिकेच्या दबावाला सातत्याने झुगारले होते. पण, आता भारताच्या दृष्टीने अमेरिकेने हा सकारात्मक निर्णय घेतला असला, तरी इराणच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहचवण्याचा ट्रम्प प्रशासनाचा हेतू कायम आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या संदर्भात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पिओ इराणवरील निर्बंधांची सविस्तर माहिती देणार आहेत. यापूर्वी पेम्पिओ यांनी इराणकडून तेल आयात पूर्णपणे बंद करावी अन्यथा तुम्हालाही निर्बंधांना सामोरं जावं लागेल, असा इशारा इतर देशांना दिला होता. पण, भारतासह अनेक देशांनी अमेरिकेच्या या धमकीकडे दुर्लक्ष केले. कारण, इराणचे तेल हे या देशांच्या ऊर्जेचा प्रमुख स्त्रोत आहे. त्यामुळे अमेरिकेलाही आपली भूमिका बदलणे भाग पडले.
दरम्यान, तेलाच्या किमतींमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून घसरण सुरू आहे. जागातील महत्त्वाच्या ब्रेंट कच्च्या तेलाची किंमत ८५ डॉलर प्रति बॅरलवरून १५ टक्क्यांनी घसरली आहे. दी ऑर्गनायझेश ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज् या संघटनेच्या सदस्य देशांनी पुरवठा कमी पडू नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तेला उत्पादन करण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी लंडनच्या बाजारात तेलाचा दर ७३.०४ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत आला होता.
दिलासा केवळ तात्पुरताच
दरम्यान, अमेरिकेने इतर देशांना दिलेला हा दिलासा तात्पुरता असल्याचं बोललं जात आहे. कारण येत्या काही महिन्यांत इतर देशांनी इराणकडून माल आयात करणे थांबवावे, अशी भूमिका अमेरिका घेण्याची शक्यता असल्याचे अमेरिकी प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
ट्रम्प प्रशासनाने केवळ तेलच नव्हे, इराणसोबत इतरही व्यापार थांबवावा आणि इराणशी आर्थिक व्यवहारच बंद करावेत, अशा सूचना काही देशांना दिल्या होत्या. पण, आता अमेरिका मागे हटत आहे. ज्या देशांना इराणकडून तेल आयात करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. त्याची नावे सोमवारी अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात येणार आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी सातत्याने इराणवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी अमेरिकेसह इतर सहा देशांबरोबर झालेला २०१५चा अणू करार रद्द केला आहे. इराणच्या अणू कार्यक्रमाला अमेरिकेचा विरोध असून, इराणशी व्यापार संबंध तोडून त्यांची आर्थिक कोंडी करण्याचा अमेरिकेचा किंबहुना ट्रम्प यांचा हेतू आहे.
दबावतंत्र
इराणने आपल्या महत्त्वाकांक्षी अणू कार्यक्रमाला लगाम घालावा, यासाठी सातत्याने अमेरिका दबाव टाकत आहे. त्यात अमेरिकेने इतर देशांनाही ओढून घेतले. ठराविक देश तसेच कंपन्या, बँका यांना अमेरिकेने इशारा दिला. तुम्ही एकतर इराणशी व्यापार संबंध ठेवा किंवा अमेरिकेशी ठेवा, इराणशी ठेवणार असाल, तर आमची बाजापेठ सोडा, असे करत अमेरिकेने इराणच्या अर्थकारणाला तडे दिले आहेत. इराणची तेल निर्यात २७ लाख बॅरल वरून १६ लाख बॅरलपर्यंत आणण्याला अमेरिका कारणीभूत असल्याचा दावा अमेरिकेतील सूत्रांनी केला आहे.
अजूनही अमेरिकेला विश्वास
इराणवरून इतर देशांवर घालण्यात येत असलेल्या निर्बंधांच्या धमक्यांकडे कोणी लक्ष दिले नसले, तरी इराणविषयीच्या भूमिकेवर ट्रम्प प्रशासन ठाम आहे. ‘आम्ही आता जी पावले उचलत आहोत, त्यामुळे इराणवर जास्तीत जास्त दबाव टाकायला मदत होणार आहे,’ असा विश्वासन अमेरिकेचे उपप्रवक्ते रॉबर्ट पल्लादिनो यांनी व्यक्त केला आहे. यामुळे आखाती देशांमधून दहशतवादाला होत असलेला अर्थपुरवठा रोखता येईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
