नई दिल्ली: ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को घोषित नई अमेरिकी व्यापार नीति के अनुसार, कोई देश टैरिफ के रूप में जो राशि अदा करेगा, वह निर्यात किए जा रहे माल के प्रकार और उनके मूल पर निर्भर करेगा।
सबसे पहले, कुछ वस्तुओं पर शून्य टैरिफ लगेगा, इनमें फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, तांबा और तेल, गैस, कोयला और एलएनजी जैसे ऊर्जा उत्पाद जैसे आवश्यक और रणनीतिक वस्तुएं शामिल हैं।केवल 20 प्रतिशत या उससे अधिक अमेरिकी निर्मित सामग्री वाले उत्पादों के गैर-अमेरिकी हिस्से पर कर लगाया जाएगा। साथ ही, 800 अमेरिकी डॉलर से कम के कम मूल्य वाले शिपमेंट, जो मुख्य रूप से ई-कॉमर्स ऑर्डर को कवर करते हैं, पर पुरानी टैरिफ दरों पर कर लगाया जाएगा।
दूसरा, एल्युमीनियम, स्टील, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लागू होगा और यह अधिकांश देशों पर लागू होगा।अधिकांश अन्य वस्तुओं के लिए, अब दो-स्तरीय टैरिफ प्रणाली होगी। सभी आयातों पर सबसे पहले 5 अप्रैल, 2025 से 10 प्रतिशत बेसलाइन टैरिफ लागू होगा। उसके बाद, 9 अप्रैल, 2025 से कुछ देशों को देश-विशिष्ट टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। 9 अप्रैल के बाद बेसलाइन टैरिफ की जगह देश-विशिष्ट टैरिफ लागू हो जाएँगे।
9 अप्रैल से भारत से आने वाले सामान पर 27 प्रतिशत तक का टैरिफ लग सकता है। हालांकि, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, कॉपर और ऊर्जा उत्पाद किसी भी नए टैरिफ से मुक्त रहेंगे।अजय श्रीवास्तव ने कहा, किसी देश पर लगने वाला वास्तविक टैरिफ इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या निर्यात कर रहा है और उसकी व्यापार प्रथाएं अमेरिकी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ किस तरह से संरेखित हैं।
कार्यकारी आदेश-धारा। 2. पारस्परिक टैरिफ नीति में कहा गया है की, सभी व्यापारिक भागीदारों से सभी आयातों पर अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क 10 प्रतिशत से शुरू होगा और उसके तुरंत बाद, इस आदेश के अनुलग्नक I में उल्लिखित व्यापारिक भागीदारों के लिए अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क इस आदेश के अनुलग्नक I में निर्धारित दरों पर बढ़ जाएगा। ये अतिरिक्त यथामूल्य शुल्क तब तक लागू रहेंगे जब तक मैं यह निर्धारित नहीं कर लेता कि ऊपर वर्णित अंतर्निहित शर्तें संतुष्ट, हल या कम हो गई हैं। (एएनआई)
