बिजनौर : एकेकाळी ऊस विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या रस्त्यांची अवस्था सध्या वाईट झाली आहे. पण आता त्यांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. अलिकडेच सरकारने २५० रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लवकरच काम सुरू केले जाईल. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून, ऊस विभागाने रस्त्यांची देखभाल करण्याचे काम सोडून दिले होते. हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यात पीडब्ल्यूडीच्या विभागीय कार्यालयाने ८० रस्त्यांची जबाबदारी घेतली. त्यांची दुरुस्ती करण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यात ५१ रस्त्यांची दुरुस्ती हाती घेण्यात आली. तिसऱ्या टप्प्यात, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १३९ रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सरकारला प्रस्ताव पाठवला होता. ज्या मंजूर झाल्या आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नजीबाबाद विभागाने १११ रस्त्यांचे प्रस्ताव पाठविले होते. यासही मान्यता मिळाली आहे. दोन्ही विभागांनी २५० रस्ते बांधणीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यासाठी सुमारे ९० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हे रस्ते एकेकाळी ऊस विभागाकडे होते. परंतु निधीच्या कमतरतेमुळे ऊस विभागाने रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे काम सोडून दिले. आता रस्ता पीडब्ल्यूडीकडे सोपवल्यानंतर, त्यांची दुरुस्ती केली आणार आहे.
